काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सि-आश्वा शुल्कका नाममा बढीमा ५ रुपियाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय बैंकहरुले बोर्डको निर्देशन विपरित बढी शुल्क लिएको पाइएको छ । त्यसमध्ये एभरेष्ट बैंक पनि एक हो, जसले बोर्डले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम काटेर ग्राहकमाथि ठगीमात्र गरेको छैन, बरु नियामकलाई टेर्दैनौं भन्ने आशयको दादागिरी देखाईरहेको छ । जनताको चौतर्फी गुनासो आएपछि हामीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङलाई यस विषयमा प्रश्न गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, अर्थ सरोकारकर्मी सुदर्शन श्रेष्ठले बैंकका सीइओ खालिङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
१. धितोपत्र बोर्डको निर्देशनविपरित एभरेष्ट बैंकले ग्राहक ठग्यो भन्ने गुनासो चौतर्फी आयो, तपाईंहरुले किन बोर्डको निर्देशन विपरित बढी रकम असुल गर्नुभयो ?
हामीले धितोपत्र बोर्डको निर्देशन विपरित ग्राहकबाट रकम लिएका छैनौँ । जुन दिन बोर्डले सर्कुलर जारी गर्यो त्यसदिनदेखि सि–आस्वा शुल्कवापत हामीले पाँच रुपैयाँ नै लिएका छौँ । बोर्डले सर्कुलर जारी गरेर आईपीओ भर्दा अधिकतम पाँच रुपैयाँ लिनु भन्यो, तर ‘त्यसभन्दा अगाडी भरिएका आवेदनमा के गर्ने ?’ भन्ने क्लियर कुरा गरेन । त्यसैले अन्यौलता सृजना गराएको हो । सि-आस्वा शुल्कवापत उठाएको पैसा हामीले पनि ‘इस्यु मेनेजर’लाई दिने हो, सोही क्रममा कन्फ्युजन सृजना भयो । यो विषयमा मिडियामा आएपछि मात्रै हामीले थाहा पाएका हौँ । यद्यपी सेबोनले अझैसम्म पनि कन्फ्युजन क्लियर गरेको छैन । हाल बैंकले पूरानो मितिमा परेका आवेदनको शुल्क इस्यु मेनेजरलाई नपठाएर होल्ड गरेर राखेको छ ।
२. तपाईंको बुझाई नै गलत रहेछ । अव भन्नुहोस्, तपाईंहरुले सर्कुलर जारी भएपछि पनि लिएको बढी शुल्क फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?
अहिले हामीले ग्राहकबाट आस्वा शुल्क नै भनेर पाँच रुपैयाँभन्दा धेरै रकम लिएका छैनौँ । त्यही ‘पुरानो मितिमा भरिएको आवेदनको शुल्क के गर्ने ?’ भन्ने विषयमा मात्र कन्फ्युजन हो । यसैपनि हामीले इस्यु मेनेजरलाई पैसा पठाएका छैनौँ, होल्ड गरेर राखेका छौँ । यस विषयमा बोर्डले क्लियर गर्ने बित्तिकै हामी सोही अनुसार कार्वाही अगाडी बढाउछौँ । तत्काललाई यो विषय हेर्दाहेर्दैमा छ । ग्राहकको रकम हामीसँग सुरक्षित छ, बोर्डले फिर्ता गर्नुस् भन्ने आदेश दियो भने फिर्ता गर्छौं ।
३.सबैजसो बैंकले बढी लिएको रकम फिर्ता गरिसके, कतिले त आश्वा शुल्क खारेजसमेत गरिसके । एभरेष्ट बैंकको तयारी के छ ?
यो विषयमा तत्कालका लागि बैंकको कुनै पनि आन्तरिक तयारी छैन । बैंकले आस्वा शुल्क खारेज गर्यो भने पनि बैंकले इस्यु मेनेजरलाई पैसा बुझाउनैपर्छ । त्यसबाट केही कमिसन धितोपत्र बोर्डले पनि लैजान्छ, अनि सेबोनलाई दिने पनि सि-आस्वा शुल्कवापत उठेको पैसाबाट नै हो । पाँच रुपैयाँ भनेको धेरै ठूलो रकम होइन । पाँच रुपैयाँ राख्नुभन्दा त्यो पनि खारेज गरिदिएको भए सहज हुनेथियो । त्यसैले आस्वा शुल्क खारेज गर्ने भन्ने विषयमा अहिले बैंकको कुनै पनि तयारी छैन ।
उनको कुरा सुनेपछि हामीले धितोपत्र बोर्डमा यस विषयमा थप स्पष्ट हुन फोन गरेका थियौं । उनको कुरा जस्ताको त्यस्तै राख्दा बोर्डका अधिकारी भन्छन्-
कसले के व्याख्या गर्छ भन्दा पनि बोर्डले के भनेको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । पहिलो कुरा त बोर्डको सर्कुलर, सर्कुलर जारी भएको मितिबाट लागु गर्नुपर्छ । एभरेष्ट बैंकले सर्कुलर जारी भएपछि पनि नियम विपरित शुल्क काटेको छ । सर्कुलर नै बुझिएन भन्नु ठिक होइन । यत्रो ठुलो बैंक भएपछि एउटा सर्कुलर बुझ्ने मान्छे त राख्नुपर्यो नि । त्यसमाथि अरु बैंकले बुझ्ने, एभरेष्टले नबुझ्ने पनि हुन्छ ? बुझेको हो कि बुझ पचाएको हो ? स्पष्ट देखिन्छ ।
अर्को कन्फ्युजन बैंकलाई पहिलाको आईपीओको हकमा के गर्ने भन्ने परेकोजस्तो देखियो । जवकि सर्कुलर आएको मितिसम्म त्यो पैसा काटिएको थिएन भने पनि सर्कुलर आएपछि नियम मिचेर बढी शुल्क काट्न पाइन्न । राष्ट्र बैंकको सर्कुलर पनि आएकै दिनदेखि लागु हुन्छ । सर्कुलर क्लियर छ, बरु बैंकको नियत क्लियर देखिएन । बोर्डको सर्कुलर फेरी पनि क्लियर छ । अव यसमा पनि बोर्डको भनाई कुरीराख्नु भनेको निहुँ खोज्ने बाटोमात्र हो । अरु बैंकले रकम फिर्ता गरिसके । एभरेष्ट बोर्डले थप केहि कुरा भन्नुपर्यो भनेर पर्खेर बस्नु ठिक होइन ।
अपडेट
नेपाल धितोपत्र बोर्डले संशोधित शुल्क लागू हुने मितिको सम्बन्धमा द्विविधा पर्न गएको भनी धितोपत्र बजार सहभागीहरु, लगानीकर्ताहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुबाट स्पष्ट गरिदिनका लागि बोर्डमा अनुरोध भई आएकोले बोर्डले यसबारे थप प्रष्ट पारिएको भन्दै २०७९।०५।०५ भन्दा अगाडि सार्वजनिक निष्काशन खुल्ला भईसकेका संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनको आवेदनको हकमा साविकको (संशोधित अघिको) व्यवस्था बमोजिमको शुल्क लाग्ने तथा २०७९।०५।०५ पश्चात धितोपत्रको सार्वजनिक गरेका संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनको आवेदनको हकमा संशोधित व्यवस्था लागु गर्नु पर्नेगरी विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ ।
सोहि दिनबाट लागु गर्दा आफुहरुलाई घाटा भएको भन्दै केहि बैंकहरुले बोर्डमा चर्को दबाब दिएकै कारण प्रचलित व्यवस्था विपरित बोर्डले यस्तो सूचना निकाल्नुपरेको बोर्डका उच्च अधिकारीहरुको तर्क छ ।
