काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड लामो समयदेखि कार्यकारी अध्यक्षविहीन छ । पूँजीबजारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखियो यस्तो अवस्थाका कारण थुप्रै काम मात्र रोकिएका छैनन्, अध्यक्ष नभएको मौका पारेर बजारमा ठुलो चलखेलसमेत भईरहेको छ । अध्यक्ष नभएको भन्दै बोर्डका कामहरु कछुवा गतिमा छन् । तर, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कुन व्यापारिक समूहलाई दिने भन्ने विषय पेचिलो बन्दा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया धेरै ढिलो भएको छ । यतिसम्मकि आफ्ना मान्छे नियुक्त हुने भए सहि, नत्र गलत भन्ने शैलीमा स्वयम् अर्थमन्त्री नै लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यतिबेला अर्थमन्त्री माओवादी केन्द्रबाट छन् । अर्थमन्त्री नै माओवादी केन्द्रबाट भएका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष माओवादीकै कार्यकर्तालाई बनाउन खोजिनुपनि राजनीतिक रुपमा अस्वाभाविक होइन । तर माओवादीमात्र नभई अहिलेको सरकारमा नेकपा एमाले लगायत पनि भएका हुनाले विभिन्न नियुक्तिमा एमाले लगायतका दलको दाबी हुनु पनि स्वाभाविक हो । नेकपा माओवादी केन्द्रले यसअघि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नेतृत्वमा आफ्नो भाग पाईसकेको छ । माओवादीको भागमा परेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको नियुक्तिमा देवेन्द्र रमण खनाल नियुक्त भईसकेका छन् । यसकारण पनि बोर्ड अध्यक्षमा एमालेको दाबी छ । जुन, स्वायत्तताका हिसाबले सार्है अगतिलो तर राजनीतिक रुपमा निकै स्वाभाविक चिज हो ।
एमालेको भागमा परेको बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति अर्थमन्त्रीकै कारण लामो समयदेखि रोकिएको छ । कारण, माओवादीका कार्यकर्ताहरुबाट अर्थमन्त्री पुनलाई आफु मन्त्री भएका बेला धितोपत्र बोर्डजस्तो संवेदनशील निकाय आफ्नै भागमा पार्नुपर्ने दबाब छ । यहि कारण पनि अर्थमन्त्री पुन, कि आफ्नो मान्छे राख्ने, कि प्रक्रिया नै रोक्ने अडानमा थिए ।
तर लामो समयदेखि अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डमा आफ्नै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने ढिपी कसेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि एक कदम अगाडी सरे । उनले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र त्यसो नगरे अर्थमन्त्री नै परिवर्तन गर्न प्रचण्डलाई दबाब दिए । सत्तारुढ गठबन्धनबाट यस्तो दबाब आएपछि प्रचण्डले पनि सोहि अनुसार अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिए ।
सत्तारुढ दलहरुकै सहमतिमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले क्याबिनेटमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र डा. नवराज अधिकारीको नाम सिफारिस गर्न भनेको र तीमध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष चुन्न निर्देशन दिएको चर्चा राजनीतिक वृतमा छ । तर यहि कुरा चुहिएपछि अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले ५ प्रतिष्पर्धीमध्येका ३ माओवादी निकट प्रतिष्पर्धीलाई अन्तर्वार्तामै उपस्थित नहुन भनेको र यहि कारण अवको यो प्रक्रिया लम्बिने वा स्थगित हुने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण जानकारहरुको छ । यसरी भागबण्डामा आफ्नो भागमै नपरेको बोर्डमा आफ्नो मान्छे राख्न अर्थमन्त्री पुनले ढिपी गर्दा बोर्डले अध्यक्ष कहिले पाउला भन्ने विषय नै पेचिलो बनेको छ ।
अर्थमन्त्रीकै इक्षा अनुसार ३ जना प्रतिष्पर्धी आइतबार अन्तर्वार्तामै गएनन् । बरु छनोट समितिका सदस्यले फोन गर्दा उनीहरुको फोन नै अफ थियो । उनीहरुलाई बुधबार पुन: अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको छ । तर बुधबारको अन्तर्वार्ता पनि मात्र औपचारिकताका लागि हुनेछ ।
अव बुधबार पनि उनीहरु उपस्थित भएनन् भने पुन: अर्को आवेदन खुलाउनुपर्ने तर्क केहि कानुन व्यवसायीहरुको छ । अर्थमन्त्रीको चाहाना पनि यहि हो भन्ने तर्क एमालेनिकटहरुको छ । एमाले निकटहरुको तर्क भने उपस्थित भएका दुई जनामध्ये एक जनालाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र यहि नै कानुनी प्रक्रिया हो भन्ने छ । जे भए पनि अव यो विषय पेचिलो बनेको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा ठुलो चलखेल र आर्थिक लाभ लिन सकिने भएकाले पनि बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक चासो बढी छ । त्यसमा पनि महत्वपूर्ण निकाय अरु दललाई छोडेर नेतृत्वले नै पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप माओवादी कार्यकर्ताहरुको छ, जसका कारण पनि अर्थमन्त्री सकेसम्म बोर्ड अध्यक्षमा माओवादी समर्थित व्यक्ति नै ल्याउन चाहान्छन् । अन्तर्वार्तामा नजाने र अन्तिम ५ मा छानिएकामध्ये कृष्ण कार्की माओवादी क्याडर नै हुन् । चिरन्जीवी चापागाईं कृष्णबहादुर महराका खास पात्र हुन् भने डा. नवराज अधिकारी प्रचण्डका नातेदार हुन् ।
