काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले अहिले रहेको विद्यमान खरिद नियमावली वाधक बनेका कारण सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समिति बैंठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले खरिद नियमावलीले सहज काम गर्न वाधक बनेको बताउनु भएको हो । मन्त्री यादवले खरिद ऐन कै कारण विकास निर्माणको काम नहुँदा सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले खरिद नियमावलीको कारण सडक निर्माण टेण्डर प्रक्रिया नै समस्या भएको बताउनु भयो । तर, पछिल्लो समय सडक निर्माण तथा पुल निर्माणमा देखिएका समस्या हल गर्दै निर्माण कार्य अगाडि बढेको मन्त्री यावदले बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले दार्चुला तथा कर्णाली क्षेत्रका बन्ने सडक निर्माणको कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले कर्णाली तथा दार्चुलाबाट सडक निर्माणको फाइलहरु आएको एक दिन अध्ययन गरेर तीन दिन भित्र फाइल अगाडि बढाउने गरेको बताउनु भयो । मन्त्री यादवले भौतिक मन्त्रालयले तीन दिनमा फाइल पठाए पनि अन्य मन्त्रालय तथा विभागमा गएर थन्किएर बस्ने गरेकाले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली सेनाको काम सड निर्माण गर्ने नभएको बताउनु भयो । मन्त्री यावदले सडक निर्माण जाखिम भएकाले तथा समय अवधिमा नै निर्माण कार्य हुने विस्वासले गर्दा सेनालाई दिएको बताउनु भयो । उहाँले जाखिम क्षेत्रको विकास निर्माणको काम गर्ने सेनालाई प्रोसाहान भत्ताको लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लाने बताउनुभयो ।
मन्त्री यादव भन्नुभयो,‘अहिले सरकारले दुर्गम क्षेत्रको विकास निर्माणको कामलाई तिव्र रुपमा अगाडि बढाउने गरी तयारी गरेको छ । दार्चुला टिंकर सडकखण्ड लगायत अन्य सडक निर्माणको लागि मन्त्रालयमा आउने फाइलहरु एक दिन अध्ययन गरेर तीन दिन भित्र काम गर्नको लागि फाइल पठाउन सुरु गरिएको छ ।सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा थोरै भए पनि सडक निर्माण हुँदा जनताले राहत पाउनु भन्ने हो । अहिले भौतिक मन्त्रालयमा तीन चार वटा समस्या भोग्नु परेको छ । अहिले भएको खरिद ऐन नियमावली संशोधनको कुरा मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधिन रहेको छ । सरकार खरिद ऐन नियमावली परिर्वतन गर्ने तयारीमा छ । अहिले धेरै विकास निर्माणका काम गर्न खरिद ऐनले समस्या पारेको छ। खरिद ऐनको कारण विकास निर्माणको टेण्डर प्रक्रियामा समेत समस्या रहेको छ। टेण्डर प्रक्रियाबाट काम लिँदा विलोमा लिने र सडक समयमा पुरा गरेर सरकारलाई हस्तानतरण नगर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। नेपालका ठेकेदार कम्पनीको यस्तो समस्या रहेको छ । तर, विदेशी कम्पनीहरु प्रायःसबैले समयमा नै काम पुरा गरेका छन्। नेपाली कम्पनीले समयमा सडक तथा पुल निर्माणको काम गर्नु नसक्दा दुःख पाएका छन्। सडक निर्माणको टेण्डर १० वर्ष अगाडि लिएर अहिलेसम्म पनि काम पुरा नगरका सडकहरु धेरै रहेका छन् । मेरो मनसाय कसैलाई कालो सूचिमा राख्ने होइन । ठेक्का तोडेर काम गर्ने कम्पनीलाई दिन्छौ । तर, अहिले धेरै अलपत्र परेर बसेका पुल निर्माण तथा सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । दार्चुलाको सडक निर्माण ठेक्दार कसैलाई नगन्ने अवस्था आएको थियो । त्यहा खुकुरी नै निकाल्ने अवस्था आएको थियो । अहिले समस्या समाधान सहित काम अगाडि बढेको छ। सडक बनाउने नेपाली सेनाको काम नभएको तर भौगोलिक विकटता तथा जोखिम भएकाले दिएको हो । तर, पनि सेनाले पनि समयमा नै काम गर्न सकेको छैन । काम गर्न के समस्या रहेको छ । मन्त्रालयलाई जानकारी दिन आग्रह गर्दछु । मन्त्रीपरिषद्मा नेपालील सेनाको जोखिम भत्ताको विषयमा प्रस्ताव लाग्ने छु । निर्माणाधिन १४ सय पुल बनाउँदा देशभित्र डिजाइन प्रक्रियामा पनि टेण्डर लिने प्रक्रियामा समेत ऐनमा समस्या रहेको छ । जुन कम्पनीले सडक निर्माणको टेण्डर पायो पुलको पनि उसैले डिजाइन पनि उसैले बनाउँछ। अहिले १२० पुल निर्माण भएर हस्तान्तरण नभई भत्किएको अवस्था छ ।’
मन्त्री यावदले नेपालको निर्माण कम्पनी मजवुद नभएकाले विदेशी कम्पनीहरुलाई कामका. जिम्मा दिनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा प्रविधिक तथा इन्जिनियरको अभाव भएकाले विकास निर्माणको काम पछि परेको बताउनु भयो । मन्त्री यादवले मन्त्रालयले १० जना इन्जिनियर चाँहिने स्थानमा १ जनाले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले २५ हजार भन्दा बढी नेपाली इन्जिनियर विदेशमा काम गरिएको तथा नेपालमा हजारौै इन्जिनियर बेरोजगार रहेका अवस्थामा मन्त्रालयलाई काम गर्न मुस्किल भएको बताउनुभयो ।
