नेपाल–भारतबीचको समग्र सम्बन्ध अध्ययन गरी द्विपक्षीय हितलाई अझ फराकिलो र सुदृढ बनाउन गठित विशिष्ट व्यक्तिहरूको समूह (इमिनेन्ट पर्सन्स गु्रप) सञ्चालनार्थ नेपालले खर्च गरेको १ लाख अमेरिकी डलर आखिर बालुवाको पानीमा परिणत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा कात्तिक १७ गते नै सहमति दिई परराष्ट्रको प्रस्तावबमोजिम उक्त रकम निकाशा दिइयो । तर अहिले भारतले नेपाललाई अनाहक दुःख दिँदा त्यो पैसामा मोज गर्ने विशिष्टहरूको समूह कहाँ छ ? कसैलाई पत्तो छैन । के नेपालले समेत खर्च गरेर सम्बन्ध फराकिलो र सुदृढ पार्न भनिएको होइन ? भारतसँग नेपालले सन् १९५० मा गरेको असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्न र त्यससम्बन्धी प्रस्ताव निर्माण गर्न राजनीतिक सुरक्षा र आर्थिक सामाजिक विषय हेर्ने गरी ३÷३ जना सदस्य रहेको २ वटा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय क्याबिनेटले नै गरेको थियो । त्यसका लागि अर्थबाट ७ लाख ६० हजार रकमसमेत निकासा हुने पक्का भैसकेपछि पनि ती समिति गठन गरिएनन् । यदि, कुनै पनि बेला भारतले ‘खै ल्याऊ त प्रस्ताव, के के मा चित्त नबुझेको हो ?’ भनी सोध्यो भने नाजवाफ भएर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । सन् १९९५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणताका औपचारिक रूपमा उठान भएको यो विषयले लामो समयसम्म महत्व पाएन । सन् १९९७, २००१ मा नेपालका तर्फबाट केही आन्तरिक गृहकार्य तथा भारतसँग सामान्य छलफल त भयो तर त्यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन । २३ वर्षको अन्तरालपछि जुलाई २०१४ मा सम्पन्न नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक एवं १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको नेपाल भ्रमणको बेला भएको संयुक्त आयोग बैठकको निर्णयमा दुवै पक्षले परिवर्तित सन्दर्भलाई विचार गर्दै सन्धि पुनरावलोकन (रिभ्यु), मिलान (एडजस्ट) र पुनर्ताजगी (अपडेट) गर्न सहमति जनाएका थिए । त्यसबेला नेपालले सन्धिमा के–कस्तो पुनरावलोकन चाहेको हो ठोस रूपमा छलफल गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता भारतीय उच्च तहबाट व्यक्त भएको थियो । तर, नेपालकै ढिलासुस्तीका कारण त्यो काम पनि अघि बढेन । अहिले वातावरण धमिलिएको छ । भारत सकारात्मक रूपमा पेस हुने सम्भावना झन् न्यून छ ।