चार वर्षका लागि नियुक्त शाहको एक वर्ष नपुग्दै अचानक राजीनामा आएकोमा भने धेरै आश्चर्यमा परेका छन् । शाहले संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने ५४ लाख रुपैयाँ नबुझाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको थियो । त्यसबाहेक शाहको कार्यकालमा भएका अनेकौँ निर्णय विवादित भएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । खासगरी मिडिया हबलाई तीनवर्षका लागि ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिने निर्णय र एक चिनियाँ कम्पनीलाई ८ करोडको ठेक्का प्रकारणमा शाहमाथि छानबिन भइरहेको छ ।
नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीले प्रकरणमा संलग्न निमित्त महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल, कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोविन्द धिताल र मिडिया हबका सञ्चालक सोम धितालमाथि कारबाही हुनु पर्ने माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका छन् । त्यसबाहेक संस्थानमा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा शाहले खेलेको भूमिका विवादस्पद छ । शाहले कर्मचारी युनियनको दबाबमा महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईलाई निलम्वनको सिफारिस गरेका थियो । सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धकलाई निलम्बन गर्न सक्ने कुनै कानुनी आधार बिनानै गरेको सिफारिसलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन र उनलाई मन्त्रालयमै हाजिर गरायो । प्रकारण छानबिनका लागि मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएकामा आयोगले महाप्रबन्धकलगायत सबैलाई सफाइ दिएको छ ।
विज्ञापन कारोबार गरेबापत वल्र्ड भिजन मिडिया वाईंग हाउसले तिर्नु पर्ने रकमको नक्कली बैंक ग्यारेन्टी नेपाल टेलिभिजनमा पेस गरेको थियो । बैंक ग्यारेन्टी क्लेम गर्न पठाउँदा बैंकले सक्कल नभएको सूचना दिएलगत्तै महाप्रबन्धक हुमागाईले महानगरीय प्रहरी परिसरलाई पत्र लेखी एजेन्सीका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठलाई पक्राउ गराएका थिए । उनकै जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थियो । मुद्दा दायर गरे पनि नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले उनलाई नै निलम्बनको सिफारिस गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको कुनै निर्णय आउनु अगावै नेपाल टेलिभिजन कर्मचारी संघले महाप्रबन्धकविरुद्ध घेराउ ग¥यो । सञ्चालक समितिका सदस्य र कर्मचारीसंघ समेतको मिलेमतोमा महाप्रबन्धकविरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई मन्त्रालयमै हाजिर हुने व्यवस्था गर्नुका साथै आरोपको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले लगातार तीन महिनासम्म गरेको अनुसन्धानमा कुनै कर्मचारीको संलग्नता नरहेको भन्दै बैंक ग्यारेन्टीको आधिकारिकता जाँच गर्ने व्यवस्था नेपाल टेलिभिजनको व्यापार निर्देशिकामा समावेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको थाहा पाउनासाथ महाप्रबन्धक स्वयंमले राती नै महानगरीय प्रहरी परिसरमा पत्राचार गर्न लगाएको, महानगरीय प्रहरी प्रमुख विज्ञानराज शर्मालाई सम्पर्क गरी घटनाको जानकारी गराएको देखिन्छ । नेपाल टेलिभिजनले समयमै बैंक ग्यारेन्टीको क्लेम गरेको, बैंकले बैंक ग्यारेन्टी सक्कली नभएको जानकारी दिएलगतै प्रहरीमा उजुरी दिएको, निजलाई संस्थानमै बोलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको र कर्मचारीको संलग्नता भए नभएको विषयमा छानबिन गर्न महाप्रबन्धक स्वयमले अख्तियारलाई अनुरोध गरी पत्रचारसमेत गर्नुले निजको संलग्नता छ भन्ने अवस्था रहेन, अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
घटनाबारे महाप्रबन्धकले नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष, कर्मचारी संघका अध्यक्षका साथै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र सचिवलाई समेत समयमै जानकारी गराएको अनुसन्धानमा पाइएको छ । ती अधिकारीले भने, ‘यी सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि महाप्रबन्धकविरुद्ध निलम्बनको सिफारिस गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय हो । ‘कर्मचारी संघले सोही दिन सञ्चालक समितिका अध्यक्षको नाममा पत्राचार गर्नु, संघले राखेको माग हुबहु सञ्चालक समितिबाट पारित हुनुबाट पनि घटना सुनियोजित र पूर्वाग्रहपूर्ण भएको स्पष्ट हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
‘घटनाका कसुरदारविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको र अदालतले ८० लाख धरौटी माग गरेकामा पुनरावेदन अदालतले थुनामै राख्ने आदेश दिएबाट घटनामा अन्यको संलग्नता छ भन्ने आधार रहेन,’ आयोग स्रोतले भन्यो । एउटा अधिकारीले प्रहरीको जिम्मा लगाउनेबाहेक अरु के गर्न सक्छ भन्दै आयोगले यस विषयमा नेपाल टेलिभिजनलाई स्पष्ट निर्देशन पठाएको ती अधिकारीले बताए ।
