तराईमा झण्डै डेढ महिनादेखी हिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आएका मधेसकेन्द्रीत दलहरुसँगको वार्ताको प्रयास भैरहेको सरकारी स्रोत जनाएको छ । अनौपचारिक वार्ता भैरहेपनी आजै औपचारिक वार्ताको तयारी भैरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दलमात्रै होईन त्यसको आडमा भैरहेको भारतिय हस्तक्षेपको विपक्षमा नेपालभित्र जनमत बढ्दै गएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बिशिष्ट क्षेणीमा अंगिकृत नागरिकता पाउनेलाई अवसर, सिमांकनका विषयहरु मधेसीदलको आग्रहमा भारतले सुझावका रुपमा नेपालका राजनैतिक दललाई दवाव दिएको छ ।
भारतको चित्त नबुझाइले थप सकस
अहिले संविधानप्रति असन्तुष्ट समुदायको कुरो मात्र होइन, छिमेकी भारतको चित्त नबुझाइले थप सकस पारेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका मधेसी, थारू आदि समुदायलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने चिन्ता एकातिर छ, भारतीय पक्षबाट भएका गतिविधि सुखद छैनन् ।
आफ्ना चाहना पूर्ति नभएकामा भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । नेपाल छिर्ने मुख्य नाकाहरू ठप्प पारेपछि ढुवानीका साधन हजारौंको संख्यामा भारततर्फै रोकिएका छन् । काँकडभित्तादेखी नेपालगन्ज–रुपैडिहा नाका सम्मको अघोषित नाकाबन्दी’को अवस्था यस्तो छ । भारतले नेपालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भनी सातवटा बुँदासार्वजनिक गरेको थियो ।
कुनै स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुकको संविधानमा यसो गर, त्यसो नगर भन्नु कसैका लागि कम्तीमा आजको दुनियामा पाच्य विषय होइन नै । संविधानसभावाट ९० प्रतिशतभन्दा धेरैको सहभागितामा संविधान पारित भएर जारि भैसकेको अवस्थामा सार्वभौम मुलुकले निर्माण गरेको संविधानमा के के कुरा संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने आँट मधेसी दलको आडमा भारतले गरेको छ ।
मधेस आन्दोलनको कमाण्डमा भारतीयहरुको हातमा
मधेस आन्दोलन मधेसी नेताहरु को हात र कमाण्डमा छैन । यो त भारतीयहरुको हातमा छ । भारतले संविधान संसोधन गरि ७ ओटा बुदा परिमार्जन गरे मात्र संविधान स्वागत गर्ने अडान र, तिनै बुंदा सम्बोधन भएपछी मात्रै मधेसको आन्दोलन मर्थर हुने यहाँका मधेसी दलको मागले यो आन्दोलन कहाँवाट निर्देशित छ,स्पष्ट हुन्छ । भारतमा गएर हाम्रो आन्दोलन सफल पारिदेउ भनी बिन्तिपत्र हाल्ने मधेसी दल नै बाह्य हस्तक्षेपका दोषि हुन् ।
वार्ता मालिकसँग की नोकरसँग ?
यसले तराईमा भैरहेको आन्दोलन भारतको इसरा र सहयोगमा भैरहेको संकेत गर्दछ । नेपालमा नाकाबन्दी लगाउन खोज्ने भारत दोषी हो कि भारतमा गएर हाम्रो आन्दोलन सफल पारिदेउ भनी बिन्तिपत्र हाल्नेहरु दोषी हुन् ? मधेसी नेताहरुले भारतीय भुमीबाटै आफ्ना मागका पक्षमा समर्थन जनाउन भारत सरकार समेत गुहारेका थिए ।
नेपालमा नाकाबन्दी लगाउन सक्ने भारतिय विदेश मन्त्रालयको घुमाउरो विज्ञप्ती र नेपालमा नाकाबन्दीलाई सहयोग गर्न नेपालका मधेसीदलले भन्सार र नाका केन्द्रित आन्दोलन गर्नुले त्यहि पुष्टि गर्छ । मधेसी नेता र पार्टीको आवरणमा भारतले नाका ठप्प पारेको छ । मधेशी चाहनाको समर्थन गर्ने नाममा भारतले आफ्नो सीमा नाघेको छ । अव वार्ता मालिकसँग की नोकरसँग ?
भारतको ठूल्दाई प्रवृत्ति
३ असोजमा भव्य समारोहका बीच राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा जारी नेपालको संविधान २०७२ लाई संवैधानिक कानूनविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि अहिलेसम्मकै प्रगतिशील मान्छन् । २०६२ ६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सुनिश्चित गरिएका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषय संस्थागत गरेको यो संविधानले मौलिक हकमा व्यापक विस्तार गरेको छ ।
लिखित संविधानको सात दशक लामो इतिहास भएको नेपालमा यो संविधानले जनतालाई अभूतपूर्व रूपमा बलियो बनाएको छ । नेपालमा भारतको ठूल्दाई प्रवृत्ति हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
