अाजकाे नागरिक दैनिकमा प्रकाशित गुणराज लुईटेलको टिप्पणी :-
काठमाडौं– संविधानसभाले ‘नेपालको संविधान’ पारित गरेपछि सर्वाधिक नेता तथा सभासदले सँगै उभिएर तस्बिर खिचाउन चाहेका एक जना नेता देखिए- पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।
यी तिनै नेता हुन् जसलाई पहिलोपटक खुला राजनीतिक परिदृश्यमा मुलुकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा देख्न पाएको थियो ।
जनआन्दोलन– २०६२/६३ को सफलतासँगै शान्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि ३५ वर्षे भूमिगत राजनीतिक जीवनमा रहेका प्रचण्डलाई कास्कीको सिक्लेसबाट सरकारी प्रतिनिधिले हेलिकप्टरमा सीधै बालुवाटार ल्याएका थिए– असार २, २०६३ मा।
प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँगको वार्तालगत्तै उनले त्यही दिन प्रेसलाई सम्बोधन गरेका थिए। त्यतिबेला उनका धाराप्रवाह अभिव्यक्ति र आन्दोलनले भर्भराएको व्यक्तित्व त्यसपछि निकै समयसम्म चर्चाको विषय रह्यो। दाहालसँगै अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि देखिन्थे प्रायः उस्तै खालको पोसाकमा।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो। परिणामले एमाओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनायो। तर, बिस्तारै प्रचण्डको व्यक्तित्व र दल दुवै ओरालो लाग्दै गए। दलहरू विभाजित भए। तैपनि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो। यद्यपि, पहिलो संविधानसभाले संविधान लेख्न नसकी विघटन भयो।
Prachanda_shirshaदोस्रो संविधानसभाका निम्ति दलहरू तयार भए। तर, त्यसको नेतृत्व गर्न कसैले कसैलाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यही भएर बाह्य प्रभावसमेतका आधारमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार बन्यो र त्यसले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरायो।
फेरि पनि निर्वाचन परिणाम आएपछि संविधान निर्माण हुन्छ भन्ने स्थिति देखिएन। बरु दलहरूबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै तिक्ततापूर्ण स्थितिमा पुग्यो। एमाओवादीले परिणाम अस्वीकार गर्ने स्थिति देखिएको थियो।
स्थिति यसभन्दा भिन्न रुपमा विकास हुँदै गयो। दलहरूले आपसमा सम्बन्ध सुधार गर्दै गए। गत वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी भूकम्पअघि नै राजनीतिक तहमा सहमतिका पहल भइरहेका थिए। भूकम्पले नागरिकहरूमा आशाको सञ्चार गर्नुपर्ने दिशामा नेताहरूलाई थप जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्योल। एकापसमा मिल्दै नमिल्ने भनिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास पनि भयो।
नेताहरू एक ठाउँमा आएपछि संविधान बन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण देखिँदा देखिँदै अचानक अस्थिरताको कालो बादल मडारिन थाल्यो नेपाली राजनीतिक आकाशमा। तराईमा आन्दोलनको आगो सल्काउने प्रयास भयो। संविधानसभाको प्रक्रिया जसरी पनि रोक्ने उद्देश्यले त्यसमा काम गरिरहेको देखियो।
नेताहरूले मुलुकलाई धेरै पटक आशावादी र थुप्रै पटक निराश बनाइरहे। जनताका आशा त्यसै हराएन। शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन) को थोरै समय माओवादी लडाकुको समायोजनमा सहयोग लिनुबाहेक हाम्रो आफ्नै बलबुतामा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छ।
एउटा सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण रुपमा बिसाउने सुझबुझपूर्ण काम गरेको श्रेय यतिबेला प्रचण्डलाई जान्छ। धेरै मुलुकमा विद्रोही समूह शान्ति प्रक्रियामा आएर पनि फेरि हिंसातर्फ फर्केका छन्। प्रचण्डको दलमा पनि ती लक्षण नदेखिएका होइनन्। दलमा विभाजन पनि आयो। हिंसाको राजनीतिमा रमाउने नेताहरूको दबाबलाई उनले निरन्तर झेलिरहे।
सशस्त्र विद्रोह थाल्न जति सजिलो छ, त्यसलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा हिँडाउन त्यत्तिकै गाह्रो। प्रचण्ड आफ्नो पार्टीमा पूर्ण नियन्त्रण राख्न सफल भए। त्यसैले शान्ति प्रक्रिया रोकिएन, अनेक संकट झेल्दै अघि बढिरह्यो। अझ यसपटक संविधान निर्माणका क्रममा आफैंले विश्वास गरेका नेताहरूबाट समेत प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न उनीमाथि दबाब परिरह्यो। प्रचण्ड डगमगाएनन्, शान्ति प्रक्रियाका पक्षमा निरन्तर उभिइरहे।
संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्या्उने प्रचण्डको प्रयाससँगै उनको व्यक्तित्व पनि चुलिएको छ। संविधानसभामा उनले दिएका अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बन्नु यसको प्रमाण हो। एमाओवादी यसबीच धेरै लचिलो भएर प्रस्तुत भयो। त्यसमा दाहालको व्यक्तित्वले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ।
यस अभियानमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतको भूमिकाको पनि सर्वसाधारणले मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले देखाएको सुझबुझले धेरैको मन जितेको छ। आफ्ना मुद्दामा असहमति हुनासाथ प्रक्रिया छाडेर भन्दा आफ्ना अडान राख्दै बहुमतको निर्णय मान्दा इज्जत झनै बढ्छ भन्ने यसपटक देखिएको छ।
संविधान निर्माणका क्रममा मधेस केन्द्रित सबै दल सहभागी भइदिएका भए त्यो सुनमाथि सुगन्ध हुनेथियो। अझ यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन योगदान गर्ने मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पनि संविधान पारित गरिरहेको क्षणमा भएका भए झन् सुखद हुने थियो। संविधान जारी गर्ने समारोहमा उनी र बाँकी मधेसी दललाई पनि ल्याउन सकियो भने त्यो नेपालका निम्ति सबैभन्दा ठूलो विजय हुनेछ।
लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित निकायले गरेको निर्णयलाई संसारभरिका सबै मुलुक र समुदायले स्वागत गर्छन्। हाम्रो मुलुकमा ९५ प्रतिशत सदस्यले निर्णय गर्न खोज्दासमेत अनेकन अवरोध सामना गर्नुपरेको अनुभव यसपटक देखियो। संविधानसभाले संविधान पारित गर्नुभन्दा केही क्षणअघिसम्म पनि यो प्रक्रिया पूरा होला वा नहोला भन्ने अवस्था रहिरह्यो।
अन्ततः मुलुकले यो प्रक्रियामार्फत जितेको छ। संविधान जारी भएपछि चुनौतीका पहाड चढ्नु नै छ तर प्रमुख दलबीचको यो सहमति अबको एक दशक कायम रह्यो भने सबै खालका उपलब्धि यस मुलुकले हासिल गर्नेछ। आखिर सबैभन्दा ठूलो चुनौती त मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउनु नै हो।
यसलाई प्रचण्डले राम्रैसँग बुझेका छन्। उनले संविधान पारित गरी संविधानसभाबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा भने, ‘यो नेपाल राष्ट्र र स्वाभिमानको जित हो।’
हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई निष्कर्षमा पुर्यातउन सफल भएका दाहालले आफ्नै अनुभवका आधारमा पनि मधेस आन्दोलनमा रहेका दललाई संविधानमा आउन आग्रह गरेका छन्। नयाँ संविधानलाई संस्थागत गर्न यसभन्दा राम्रो थालनी के हुन सक्ला र ?