संविधान जारी हुने सम्मुखमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भूमिका उति सकारात्मक नभएको बाहिरी टिप्पणी ‘झूठो होइन’ भन्ने आशय छ, संविधान निर्माणका मूल सूत्रधारमध्ये एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको । १६ बुँदे दलीय समझदारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको दुरुपयोग र त्यसैमाथि टेक्दै राष्ट्रपतिबाट पटक–पटक अभिव्यक्त ‘सहमति’ को आवाजबीच कुनै तादात्म्यता छ कि भनी सोध्दा प्रचण्डले संविधान जारी गर्नुपर्ने प्राविधिक कारणवश अहिले नै खुलस्त बोल्न नसक्ने बताए । भने, ‘आजको दिन त्यसबारे चर्चा गर्नु उचित नहोला ! अहिले नै बोल्दा ३ गते राष्ट्रपतिबाट संविधान वाचन हुने कुरालाई त्यति मद्दत नगर्ला ! बरु त्यसपछि तपाईंसँग यसबारे खुलस्त कुरा गर्नेछु ।’ दलीय समझदारीभित्र रहेर अघि बढ्ने हो भने संविधान जारी भएको साताभित्र नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व छाडी दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई ठाउँ सुरक्षित, सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो ।
तर, अस्तिको दिन अर्थ मन्त्रालयबाट सवा दुई करोड भ्रमण खर्च स्वीकृत गराई प्रधानमन्त्री संविधान जारी भएलगत्तै अमेरिकातिर हानिँदैछन् । यो कुरा ठीक भएन भन्ने लागेको छ प्रचण्डलाई । ‘मैले सोमबार प्रधानमन्त्रीकै रुपमा जान चाहनुभएको हो कि के हो भनेर सोधेँ’, उनले भने, ‘प्रष्ट जवाफ दिनुएन । रकम स्वीकृतचाहिँ हामीबीच सल्लाह नगरी नगरेको भए हुन्थ्यो ।’ संविधान जारी भएपछि यति दिन र उति दिन केही नतोके पनि नयाँ सरकार बन्न लामो समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटा समझदारी बनिसकेको छ, असोजभित्र नयाँ सरकार बनिसक्छ,’ एमाओवादी अध्यक्षले बताए ।
संविधान निर्माणमा प्रचण्डले देखाएको तदारुकता साँच्चै नै प्रशंसनीय छ । अघिपछिका प्रचण्ड र यसचोटिका प्रचण्डमा कसरी आकाश – पातालको भिन्नता देखियो त ? मधेशी मात्र होइन, बीच–बीचमा आफ्नै सहयोद्धाका धोकाधडीबाट चेत खाँदै उनी यहाँसम्म आइपुगेका रहेछन् । उनकै भाषामा कुरा यस्तो छ:
खतराको घण्टी
देश अप्ठेरोमा प¥यो भन्ने सूचना पाएरै हो, संविधान निर्माणमा यो तदारुकता अपनाएको । अघिल्लोपटक के–कस्ता कारण असफल भयौँ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकेनौँ । अघिल्लो संविधानसभा विघटनपछि के–के घटनाक्रम भए, अहिले फर्किएर हेर्दा (अनुभव र ठक्करबाट बुद्धि बढ्छ भनेजस्तो) कहीँ न कहीँ त्यसखालका (देश बाहिरका), प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, शक्तिहरुको चलखेलकै कारण असफल भएका रहेछौँ । अहिले पनि तिनै शक्ति/प्रवृत्तिहरुले संविधान बनाउन नदिएको देखेपछि निन्द्राबाट छ्या¨ भएजस्तो, सपनाबाट ब्युँझिएजस्तो भएँ ।
आफ्ना नै घाती
अघिल्लो संविधानसभामा ११ प्रदेशको सहमति भएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा पनि कुरा मिलेकै थियो । त्यसबेला म विवाद समाधान उपसमितिको संयोजक थिएँ । मधेशका नेता साथीहरुलाई ११ प्रदेशमा सहमत गराएर स्टेटमेन्ट तयार पारेँ तर मधेशका साथीहरुले हामी त सही गर्न सक्दैनौँ भनेर अन्तिममा भनिदिए । अनि पार्टीभित्र अति क्रान्तिकारी देखिदिनुपर्ने वैद्यजी, विप्लवजीजस्ता साथीहरुले तिनैको अफिसमा गएर ‘तपाइँहरुले हामीलाई बचाउनुभयो, हाम्रा नेताले विश्वासघात गरे, धोका दिए’ भनेको अहिले मेरो दिमागमा ताजा भएर आएको छ । हेर्छु, तिनै मान्छेहरु अहिले पनि संविधान बन्न नदिनेमा छन् ।
मधेशलाई बढी भयो
(प्रादेशिक सीमाङ्कनमा) सबभन्दा बढी पाएको मधेशले नै हो । लिम्बूहरुले लिम्बूवान पाएनन्, किरातहरुले किरात प्रदेश पनि पाएनन्, थारुले थरुहट पाएका छैनन्, मगरले मगरात पाएनन्, तामाङले ताम्सालिङ पाएनन् । तर, सप्तरीदेखि पर्सासम्म पहिचानको आधारमा झण्डै ५४ लाख जनसंख्या भएको, सारा उद्योग, कलकारखाना भएको भूभाग उहाँहरुले पाउनुभएको छ । अरुले त त्यस्तो बेग्लै ढंगले केही पनि पाएका छैनन् ।
१२ छाडी १६ बुँदे
१२ बुँदेबाट शुरु भएको मिसनको समापन माओवादी, कांग्रेस र एमाले मिल्नुबाहेक अर्को तरिकाबाट हुनै सक्दैनथ्यो । अरुले उत्तेजित पारेर, अर्कोतिर तान्न खोजेर, संघीयता चाहँदै नचाहने मान्छेहरुले संघीयता भएन भनेर आन्दोलन गरेको देख्दा मलाई अनौठो लाग्छ । यो के बिडम्बना हो देशमा ? जसको देशप्रतिकै बफादारिता, निष्ठामा प्रश्नवाचक चिह्न छ, त्यस्ता तत्वहरूले संघीयताको झण्डा उठाएर संघीयता र संविधानसभालाई पूरै खत्तम पार्ने र राष्ट्रलाई नै असफल बनाउने प्रयोजनको निम्ति चर्काचर्का कुरा गरेको देखेपछि यस्तासँग सम्बन्ध राखेर देशको भलो हुँदैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको हुँ ।
भारतको भूमिका
आजै (मंगलबार) भारतले पनि यो प्रक्रियाको स्वागत गरेको समाचार पढेपछि झन् खुशी लागेको छ । हामी आफू दह्रोसँग उभियौँ भने मात्र छिमेकी हाम्रा पक्षमा जुट्ने हुन् । दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गर्दा भारतको सद्भाव थियो भन्ने कुरा लुकाएर लुक्दैन । त्यसपछि पनि नेपालले सोधिदिए हुन्थ्यो, सल्लाह गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कतिपयलाई लागेको हुनसक्छ ।
राजतन्त्रको हौवा
यो बीचमा केही सूचना आए । (पूर्वराजा) ज्ञानेन्द्र थाइल्याण्ड गए । त्यहाँबाट दिल्ली पुगे । त्यहाँ पार्टी र सरकारका अधिकारीसँग भेटे भन्ने सुनियो । तर, कतैबाट हेर्दा पनि नेपालमा राजतन्त्र फर्किने स्थिति नै छैन । यत्रो संविधानसभा छ, कोही शक्ति राजाको पक्षमा निक्लिने स्थिति पनि छै्रन । तर पनि, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट कुनै ठूलै केही भइरहेको छ कि भन्ने लागेपछि अस्ति भारतीय राजदूत मेरोमा आउँदा जिज्ञासा राखेँ । ज्ञानेन्द्रले भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंह र लालकृष्ण आडवाणीसँग भेटेको प्रचार थियो । तर, राजदूतले आधिकारिक रुपमै भन्नुभयो, ‘यो बिल्कुलै झुठो कुरा हो ।’
धेरै गुम्यो, थोरै आयो
कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष रुपमा जनताबाट निर्वाचित होस् भन्ने थियो, त्यो चाहना पूरा भएन । बहुजातीय, बहुधार्मिक मुलुकमा हामी संघीयतातिर जाँदैछौँ । त्यसलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत बनाइराख्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ । कहिलेकाँही कस्तो लाग्छ भने, बनाउन खोजेको अर्कै थियो तर अन्तिममा ऊँट बन्यो । मौका भोलि पनि आउँछ किनभने, संविधान भनेको कुनै धर्मशास्त्र होइन, यो संशोधन हुन्छ ।
बाटो मोडेँ
हिजो हामीले बाँडेका सपना अलिक ठूलै थिए । यथार्थलाई सामना गर्दा कैयौँ सपना अवस्तुवादी वा असम्भव भएपछि मैले बाटो अलिकति घुमाएकै हो । योभन्दा अगाडि जान खोज्दा त परिणाम झन् घातक हुन्छ भन्ने चित्र देखिसकेपछि सबैलाई लगेर खाल्डोमा हाल्न हुँदैन भनी बचाउन खोजेकै हो ।
त्यतिबेला नेतृत्वप्रति अपार विश्वास थियो । मप्रति त प्रचण्डपथदेखि, सुप्रिम कमाण्डरसम्म बनाउने र एक आदेशमा मर्न जानेसम्म अद्भूतखालको भरोसा थियो । त्यसबेला प्रचण्डले गरेपछि गल्ती हुँदै हुँदैन भन्ने थियो । अर्कै कार्यशैली, अर्कै परिस्थितिमा पार्टी रनभूलमा पर्ने स्थिति भएर अहिले मैले गाडीको स्टेयरिङ स्वाट्ट यता घुमाएकै हो ।
अचम्मको शक्ति
युद्धकालमा भूमिगत हुँदा नेताहरु एकापसमा चिनिँदैनथ्यो । बाहिर आएर ठूलो पार्टी भइसकेपछि हामीबीचका स–साना अन्तरविरोधलाई के गरी मलजल गर्दा ठूलो पार्न सकिन्छ भनेर धेरै शक्ति लागेको देख्छु । उनीहरु यस्ताखाले अन्तरविरोध चर्काउन धेरै सिपालु रहेछन् । कुन नेता कस्तो ? कसलाई के भन्नुपर्छ ? के दिनुपर्छ ? के गुन लगाइदिनुपर्छ ? भन्नेमा इन्टरनेशनल पावर सेन्टरहरु धेरै सिपालु रहेछन् । पहिला किताबमा पढेको भन्दा पनि सिपालु । त्यसको असर यतिबेला राम्रैसँग परेको देख्दैछु ।
एमालेसँग यात्रा
१६ बुँदे समझदारीसँगै हाम्रो दूरी घटेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै संयुक्त मोर्चा बनाएर जाऔँ र विस्तारै पार्टी एकीकरण पनि गरौँ भन्ने कुरा धेरै चरणमा भएको थियो । माधव नेपालजी महासचिव हुँदा ओलीजीलगायत सबै नेतासँग पटकपटक कुराकानी भएकै हो । चुनाव आइसकेपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
अहिले नयाँ सन्दर्भमा हामीबीच सहकार्य बढेको छ । तर, अहिल्यै पार्टी एकीकरणमा गइहाल्ने स्थिति छैन । थुप्रै मतभेद छन्, कार्यशैलीगत र राजनीतिक अन्तरविरोध छन् । यतिबेला केही रणनीतिक दूरी भने पक्कै घटेका छन् । हाम्रो हेटौँडा महाधिवेशनको दस्तावेज र एमाले महाधिवेशनको दस्तावेज पढ्दा झण्डै उस्तै–उस्तै हो कि भन्ने पनि लाग्छ । यदि सबैतिरबाट वामपन्थी, प्रगतिशील जनमतप्रति सहयोग भयो भने सहकार्यको स्तर बढ्दै जाने र भविष्यमा पार्टी एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने सम्भावना छ । किनभने, कम्युनिष्टहरु एक ठाउँमा केन्द्रित भएपछिमात्र मुलुक नयाँ ठाउँमा जान सक्छ । – विश्वमणिसुवेदी /सीताराम भट्टराई
