योगेश भट्टराई नेकपा एमालेका सचिव हुन् । स्पष्ट वक्ताको छवि बनाएका भट्टराईसँग संविधान निर्माण, मधेशमा चलिरहेको आन्दोलन र ७ भदौंमा कैलालीको टीकापुरमा भएको विध्वंसकारी घटनका विविध पक्षमाथि केन्द्रित रहेर नेपालीपत्रका लागि उद्धव थापा र जनक तिमिल्सिनाले गरेको संवादः
संविधान विधेयक संविधानसभाले बहुमतले स्वीकृत ग¥यो । अब संविधान बन्ने पक्का भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ ?
संविधानसभाभित्र जुन प्रक्रिया अघि बढेको छ त्यसले संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भन्ने बताउँछ । संविधानसभामा संविधानको विधेयक मस्यौदा पेश भइसकेपछि त्यो भन्दा पछि हट्ने ठाँउ हुँदैन । संविधानसभाको कार्यविधिले पनि त्यही भन्छ । विधेयक मस्यौदामाथि केही संशोधन छ भने संशोधन पेश गर्न केही दिनको लागि समय दिइएको छ । त्यसपछि ती संशोधनहरु संविधानसभाको फुल हाउसमा प्रस्तुत हुन्छन् । र, अहिले प्रस्तुत भएको मस्यौदा विधेयक र ती संशोधनकाबीचमा भोटिङ हुँदैं जान्छ । त्यसो हुँदा संविधान निर्माणको प्रक्रिया पछाडि हट्न सक्ने ठाउँ छैन । यत्ति हो कि असन्तुष्ट भएर बसिरहेका कतिपय दलहरुलाई सहमतिका निम्ति केही स्पेश दिनुपर्ने अवस्था भयो भने यही भित्र पनि दिन सकिन्छ ।
त्यो ‘स्पेश’ भनेको के हो ?
अहिले हामीले सिमांकन सहितको सात प्रदेश प्रस्तुत गरिरहेका छौं । यो सात प्रदेश बदलिदैंन्, बदल्नु हुँदैंन । यो सात प्रदेश बदल्ने हो भने १६ बुँदे सहमतिमा फर्किनुपर्छ । १६ बुँदेमा फर्किने भनेको संघीयताको सीमांकन संघीय आयोगलाई दिने हो । अहिले जतिपनि असन्तुष्ट र आन्दोलनरत दलहरु छन्, उहाँहरुले त्यही आयोगमा आएर आफ्ना कुराहरु राख्नुहुन्छ । पछि रुपान्तरित संसद्को दुई तिहाई बहुमतले त्यसलाई पास गर्छ । संविधान अहिले घोषणा हुन्छ कतिपय कुराहरु बाँकी रहन्छन् ।
अहिलेको सीमांकनमा चित्त नबुझाएकाहरुले आयोगले गर्ने सीमांकनमा चित्त बुझाउँछन भन्ने कुनै ग्यारेण्टी त छैन नि ?
सीमांकनमा सबैले चित्त बुझाउदैंन् । यो चित्त बुझाउने विषयमा पनि होइन् । सबैको चित्त बुझाउन कसैले सक्दा पनि सक्दैंन । एउटा ग¥यो भने अर्को रिसाउँछ, अर्को ग¥यो भने अर्को रिसाउँछ । त्यसैले शतप्रतिशत कसैको चित्त बुझ्दैन । अहिले प्रस्तुत भएको ७ प्रदेश आधारभूत रुपमा ठीक छ । किनभने यसले अघिल्लो संविधानमा छलफल भएको तर, यो संविधानसभामाले अस्वीकार गरेको पक्ष बलजफ्ती ढंगले एकल जातीय प्रदेश र पहिचानका आधारमा पनि एकल जातीय मात्र बनाइनु पर्छ भनेर लागिरहेको छ । भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक निरन्तरता यी सबै पहिचानका आधारहरुलाई त्यति वास्ता गरिएन । खाली जातीय, त्यो पनि एकल जातीय मात्र भनियो । जसलाई हामीले अघिल्लो संविधानसभामा अस्वीकार ग¥यौं । यो संविधानसभाले पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर हामीले नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक भएकाले अब बन्ने हाम्रो संघीय संरचना बहुजातीय र बहुपहिचानयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा ग¥यौं ।
त्यसअर्थमा अहिले प्रस्तुत गरेका ७ प्रदेश बहुपहिचानयुक्त छन् । प्रदेश नं. १ मा राई र लिम्बुको क्लस्टर छ । प्रदेशमा नं. २ मा दुई वटा ठूला भाषिक समूहहरुलाई सम्बोधन गरेका छौं । ३ नं. प्रदेशमा तामाङ र नेवार समुदायलाई सम्बोधन गरेका छौं । ४ नं. प्रदेशमा गुरुङ समुदाय र केही मगर समुदायलाई सम्बोधन गरिएको छ । ५ प्रदेशमा थारु समुदाय र मगर समुदायलाई सम्बोधन गरिएको छ । ६ नं. प्रदेशमा बाहुन क्षेत्रीहरुको बाहुल्यता छ । ७ नं. प्रदेशमा बाहुन क्षेत्री र थारुलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गरिएको छ । यी सबै बहुपहिचानयुक्त प्रदेशहरु छन् । यो भन्दा अर्को राज्यको सन्तुलित पुनसंरचना हुनै सक्दैंन ।
एमालेकै बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले त ५ विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नुभयो नि ?
सबैभन्दा उपयुक्त त्यही हो । त्यसले पनि बहुपहिचानलाई नै बोकेको छ । पाँच प्रदेशले मुलतः हाम्रो ऐतिहासिक जीवन पद्धतिलाई बोकेको छ । हामीले किन उत्तर दक्षिण भनेका छौं त ? हाम्रो धेरै परनिर्भरता दक्षिणतिर छ । ब्यापार, संस्कृति, आवातजावत दक्षिण केन्द्रित छ । त्यसो हुँदा उत्तरतिर बस्नेले पनि दक्षिणको त्यो अवसरको फाइदा लिन सकुन् ।
अर्कोतिर उत्तरमा चीन छ, जुन नयाँ विकास गरेर अगाडि बढिरहेको छ । उसको त्यो प्रगतिबाट दक्षिणका जनताले पनि फाइदा लिउन भनेर हामीले उत्तर दक्षिण बनाएका हौं । यो नेपालमा अभ्यस्त भएको लामो जीवनपद्धति पनि भइसक्यो । यो सबैलाई उपयुक्त लाग्छ पनि । मान्छेहरु भन्छन् यो सोच महेन्द्रवादी भयो । महेन्द्रवादी हुनु र नहुनुको के अर्थ छ र ? महेन्द्रले त्यो बेला हुकुमी शैलीमा १४ अञ्चल ७५ जिल्ला र ५ विकासक्षेत्र बनाएका होइनन् । हर्क गुरुङजस्ता विद्धानहरुको समूहले त्यो बनाएको हो । त्यसमा वैज्ञानिकता छ ।
अहिले प्रस्ताव गरिएको सात प्रदेश र भइरहेको पाँच विकास क्षेत्रमा पनि वैज्ञानिकता छ भने किन त्यसलाई अस्वीकार गरेर आन्दोलन भइरहेको छ त ?
यो आन्दोलन त केही जातीय, क्षेत्रीय पार्टी खोलेका नेताहरुको अस्तित्वको लडाइ हो । किनभने अब नेपालमा जातीय/क्षेत्रीय पार्टीहरु भूमिकाबिहीन हुन्छन् र हुनैपर्छ । जबसम्म जातीय÷क्षेत्रीय पार्टीहरु बीचमा बसेर बिचौलियाको भूमिका खेल्छन्, मुलुकलाई बन्नै दिदैंनन् । अबको राजनीतिक ध्रुविकरण एकातिर ‘लिबरल डेमोक्रेसी’को वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस र अर्कोतिर ‘लेफ्ट डेमोक्रेसी’को वकालत गर्ने नेकपा एमालेको बीचमा हुन्छ । यस बीचमा खेल्न चाहने साना पार्टीको भूमिका शून्य हुन्छ । नाङलो पसल खोलेजस्तो पार्टी खोल्ने, टोल–टोलमा पार्टीका झण्डा राख्ने, त्यसका नाममा राज्यबाट सुविधा लिने, जनतालाई तर्साउने ढंगले पार्टी खोल्नुको कुनै औचित्य छैन् । अब त्यसो हुँदैन पनि । त्यसैले उनीहरुले अस्तित्व रक्षाका लागि लडाईं गरेका हुन् ।
तपाइहरु थ्रेसहोल्डको विषयमा चाँही संवैधानिक व्यवस्था गर्न नसक्ने अनि क्षेत्रीय/जातीय पार्टीहरु भएभनेर गुनासो गर्नुको के अर्थ हुन्छ र ?
साना पार्टीहरुलाई काम गर्ने अवसर हुन्छन् । चुनावमा धेरै भोट ल्याएर एमालेलाई उछिन्नुहोस् । तर, उदण्डता गरेर पार्टी बन्दैंन । यो संविधानमै हामीले थ्रेस होल्ड राख्नुपर्छ भनेका छौं । नेकपा एमालेको तर्फबाट हामी संसदमा थे्रसहोल्डको प्रस्ताव लैजान्छौ ।
तराई त पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै अशान्त छ, यस्तो कहिलेसम्म रहिरहन्छ ?
जब संविधान घोषणा हुन्छ, यो आफै क्रमशः शान्त हुन्छ ।
तराइमा भइरहेको आन्दोलनमा धमाधम मान्छे मरिरहेका छन, तर पनि तपाइहरुलाई यो आन्दोलन ठूलो विषय होइन भन्ने लागिरहेको छ ?
केही पनि होइन । किनभने मधेशको माग जसले उठायो ती मान्छेहरु अहिले बिलखबन्दमा परेका छन् । उनीहरुलाई के लाग्याथ्यो भने– यो कांग्रेस–एमालेले उत्तर दक्षिण ५ वटा प्रदेश बनाउँछन् । मधेश पनि पहाडसँग जोडिन्छ, त्यसपछि हामीले तराइमा आगो बाल्न पाउछौं । मधेश अलग गर्नुपर्छ भन्ने नारा लिएर जान सक्छौ भन्ने मधेश केन्द्रीत दलहरुले ठाँनेका थिए आज तिनीहरुलाई नै अप्ठयारो परिरहेको छ । अहिले मधेशका ८ जिल्ला एउटै प्रदेशमा राखिएको छ । त्यो उनीहरुलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । अहिले उनीहरु के भन्दैंछन् भने हामीलाई पहाड पनि चाहियो । अहिले चुरेसम्म चाहियो भनिरहेका छन् क्रमसः महाभारत र हिमालसम्म पनि पुग्छन् । उनीहरुको नियत के थियो भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट हुन्छ । उनीहरुलाई मधेश चाहिएको होइन् । मधेशका नाममा नेपालमा अराजकता मच्चाउने, वितण्डा मच्चाउने, केही ठाउँबाट उनीहरुलाई आर्थिकमात्र होइन् धेरै हिसाबले सहयोग छ । त्यसैकै सोझो गरेका हुन ।
आन्दोलनरत पार्टीहरुलाई यतिकै छाडिदिने त ?
छोड्ने भनेकै होइन । उहाँहरु संविधानसभामा हुनुहुन्छ, त्यही कुरा राख्नुप¥यो।
कतिले त संविधानसभा नै छाडिसके नि ?
संविधानसभामा छोड्न त आएको होइन होला नि । संविधान बनाउन आएको हो । संविधानसभाभित्रै उहाँहरुको स्पेश छ । संविधानसभामा उहाँहरुका एजेण्डा पास भएन भनेर आगो लगाउने त ? संविधानसभाले मैले भनेको मानेन भनेर मान्छे काटन थाल्ने ? यो त कुनै लोकतान्त्रिक पद्धति भएन नि । यदि भनेको कुरा संविधानसभाले मान्दैंन भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु, दुनियाँका अगाडि मेरा माग मान्य भएनन्, यी हुन भनेर प्रस्तुत गर्छु भन्ने हो नि । जनतामा आफ्नो कुरा लिएर जान स्वतन्त्र छौं । लोकतन्त्रमा सबै विचारहरुलाई स्पेश हुन्छ । मधेशको नाममा खुलेका दलहरुलाई संविधानसभा प्रवेशमा रोक त लगाइएको छैन । उहाँहरु आफै निस्किनु भएको छ । निस्केर तलतिर केही बितण्डा मच्चाउन सकिन्छ कि भनेर कोशिश गर्नुभयो । केही गर्नु भयो पनि । तर, परिस्थिती यस्तो बन्दैंछ कि त्यहाँ जनताको उलेख्य सहभागिता नै छैन् ।
तराइमा आन्दोलन चर्काइरहेका केही नेताले सशस्त्र संघर्ष गरिरहेकाहरुसँग निरन्तर भेटघाट र वार्ता गरिरहेको कुरा पनि आएको छ । त्यसमा नियन्त्रण आवश्यक छ कि छैन ?
उचित समयमा राज्यले त्यस्ता प्रवृत्ति र क्रियाकलापसँग सम्बन्धि मानिसहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ । कुन बेला आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा राज्यले विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ । दुनियाँमा राज्यसँग मात्र त्यस्तो अधिकार हुन्छ, जसले बल प्रयोग गर्न पाउँछ । कुनै सर्वसाधारण मानिस र कुनै संगठनले बल प्रयोग गर्न पाउँदैन् । राज्य मात्र बल प्रयोग गर्ने ‘लेजिटिमेसी’ प्राप्त निकाय हो । त्यो भन्दैंमा उसले जुनसुकै बेला बल प्रयोग गर्दैन् । उसले त्यसका प्रतिक्रिया बारेमा हेर्छ । सबै कुराको विश्लेषण गरेपछि मात्रै त्यसतर्फ ध्यान दिन्छ ।
कतिपयले त सीमांकनमा भारत असन्तुष्ट भएका कारण मधेश अशान्त भएको बताइरहेका छन त ?
दक्षिण छिमेकी हामीसँग रिसाउनुपर्ने कारणै छैन । नेपालमा कस्तो संघीय संरचना चाहिन्छ ? कस्तो भाषिक नीति लिने ? नेपालका साँस्कृतिक नीतिहरु के हुन्छन् ? परराष्ट्र नीतिहरु के हुन्छन् ? आर्थिक नीतिहरु के हुन्छन् ? त्यो हामीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । हाम्रा छिमेकीहरुले खाली हामीलाई सल्लाह, सुझाव दिन सक्छन् । स्वेच्छा प्रकट गर्न सक्छन् । तर, निर्देशित गर्न सक्दैंनन् । गुजरातको दंगामा यसो गर्नुस् उसो गर्नुस् भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मोदीलाई भने भने मोदीले त्यसमा के प्रतिक्रिया जनाउँछन् ?
मोदीले त कोइरालालाई फोन गरेरै भने रे त ?
उहाँले कुनै प्रेसक्रिप्सन दिनुभएन । उहाँले दुःख ब्यक्त गर्नुभयो । त्यो त गर्न सकिन्छ ।
गृहमन्त्रालयमै राजदूत गएर गृहमन्त्रीसँग असन्तुष्टी ब्यक्त गरे भन्ने पनि सुनियो ?
गृहमन्त्रीले नै राजदूतलाई बोलाएका हुन् । नेपालको आन्तरिक मामलामा पनि कुनै पनि देशले बढ्ता नबोलुन भनेर सम्बन्धित देशका राजदूतहरुलाई सचेत गराउने विश्वब्यापी कार्य नै हो ।
गृहमन्त्रीले संसदमा गरेको सम्बोधनमा पनि दक्षिणतिर अलि बढी नै संकेत गरिएको थियो । होइन र ?
दक्षिणतिर भनेको टीकापुरको दक्षिण पनि नेपाल नै छ । रौतहटको गौरभन्दा दक्षिणतिर पनि नेपाल नै छ । सीमानापारिको दक्षिण भनिएको होइन होला ।
भारतले नेपालमा संविधान कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छ भन्ने विश्वासिलो आधार भएपछि मात्रै संविधान जारी हुन्छ । नभए, हुँदैन भन्ने विश्लेषण पनि आएका छन । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
अहिले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सर्वाधिक जनमत एक ठाउँमा उभिएको छ । नेकपा एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी एकठाउँमा उभिनु भनेको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्नु हो । नेपालमा जुन परिघटना देखिदैंंछ यो विश्वमा कतै नदेखिने परिघटना हो । यति धेरै जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु एकै ठाउँमा आउने कुरा कमै ठाउँमा मात्र हुन्छ । नेपालमा भएको छ । त्यसैले हामीलाई संविधान बनाउन सक्छौं भन्ने हिम्मत बढेको छ । यो संविधान घोषणा हुन्छ । घोषणापछि कार्यान्वयन पनि हुन्छ । अर्को कुरा नेपालमा वैधानिक प्रक्रियाबाट बन्ने संविधानलाई विश्व जनमतले स्वागत गर्छ । हाम्रो अपेक्षा छिमेकी मुलुकलगायत सम्पूर्ण विश्व जनमतले लोकतान्त्रिक विधि र संवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको संविधानलाई समर्थन गर्छन् भन्ने हो ।
भारतले लागु गर्न सघाउँदैंन् भन्छन् नि ?
उसले लागु गर्न नसघाउनुपर्ने कारण के ? नेपालमा अस्थिरता मच्चाएर के फाइदा छ ? ऊ त विश्व महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा छ । शक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरुसँग झगडा गरेर बस्दैंन । ऊ यहाँ इङ्गेज भएर बस्दैन । अमेरिकालाई जित्नु छ, चीनलाई जित्नु छ, युरोपलाई जित्नु छ । यदि उसले पूरानो ब्यवहारलाई नै निरन्तरता दिएर बस्यो भने उसको सपना पूरा हुँदैंन । निकै ठूलो महत्वकांक्षाका साथ भारत दुनियाँमा प्रस्तुत हुँदैंछ । उसले आफ्ना छिमेकीहरुलाई सँगै लिएर हिडेमा मात्र यो बाटोमा सफल हुन्छ । छिमेकमा किचलो खडा गरेर ऊ सफल हुन सक्दैंन ।
थरुहट र मधेशी दलहरुसँग वार्ताको कुरा चलिरहेको छ । उनीहरुले शर्त अगाडि सारेका छन् । कसरी अगाडि बढ्छ यो प्रक्रिया ?
वार्ता भनेको शर्तपूर्ण होइन । वार्ता विना शर्त हुनुपर्छ । राज्यले पनि भन्नसक्ला की टीकापुरमा पुलिसलाई जलाउने आन्दोलनकारीलाई हस्तान्तरण नगरेसम्म वार्तामा बोलाउँदैनौ । त्यो शर्त हो । त्यस्ता शर्तहरु राज्यले पनि राख्दैंन ।
कैलालीको टीकापुर घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपालको इतिहासमा एउटा कलंक हो । नेपाली भन्नेहरुले गर्न नहुने र गर्नै नसक्ने कुरा हो । नेपाली मनले त्यो गर्न सक्दैंन ।
केही दलका नेताहरुसँग जोड्दैं प्रमाण पनि दिन्छु भयो तपाईंले त ?
राजनीतिक पार्टीका कतिपय मानिसहरु त्यसमा संलग्न छन तर, संस्थागत निर्णयबाट संलग्न भएका होइन्, ब्यक्तिगत तवरबाट त्यो घटनाको योजना बनाउन संलग्न थिए ।
प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ ?
त्यो त सरकारले उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाएको छ, त्यसले ल्याउँछ ।
भनेपछि राजनीतिका दलका केही नेता संलग्न भएको पक्कै हो ?
राजनीतिक दलका मानिसहरु पनि त्यहाँ संलग्न थिए ।
कतिपयले वैद्य माओवादी, विप्लव माओवादी र एकीकृत माओवादीको योजना भन्दैं शंका गरिरहेका छन् ?
यो सबै हामीले भन्ने कुरा होइन । किनभने सरकारले नै छानविन आयोग बनाएको हुनाले उसले निष्पक्षतापूर्वक छानविन गरोस भन्ने हाम्रो भनाइ छ । यदि साँच्चै निष्पक्ष तरिकाले त्यसको छानविन गर्छ र रिपोर्ट ल्याउँछ भने हामीले नदेखेका, नसोचेका र कल्पना नगरेका धेरै तथ्यहरु बाहिर आउँछन् ।
छानविन समितिले टीकापुर घटनाको बारेमा तपाईंबाट प्रमाण खोज्यो भने दिनसक्नुहुन्छ ?
गोपनियताको विश्वसनीय आधार भयो भने छानविन समितिलाई टीकापुर घटनाको विषयमा प्रमाण उपलब्ध गराउन केही समस्या छैन ।
निष्पक्ष छानविन अगाडि बढ्यो र तपाइले भनेजस्तो कुरो बाहिर आयो भने संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा भएका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको गठबन्धन बिग्रेला नि ?
संविधान निर्माण र टीकापुर घटनालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्नु हुँदैन । संविधान निर्माण एक ठाउँमा छ र टीकापुर घटना नेपालमा अस्थिरता मच्चाउने, अशान्ति मच्चाउने, जातीय र साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने उद्देश्यका साथ भएको छ । तर, त्यो विषय संविधान निर्माणसँग जोडिदैंन र त्यसले संविधान निर्माणलाई कुनै असर पनि गर्दैन् ।
कैलाली घटनाका विषयमा तपाईंको चर्को अभिब्यक्तिपछि पार्टी अध्यक्षले नै तपाइलाई करेक्सन हुन दबाब दिनुभएको हो ?
होइन । हामीले आक्रामक अभिब्यक्ति पनि दिएका छैनौं । हामीले पार्टी स्थायी समितिकै बैठकबाट कैलाली घटनालाई मानव सभ्यतामाथिको आक्रमण भनेका छौं । पार्टी अध्यक्षले नै यो आतंकवादी क्रियाकलाप हो भन्नुभयो । त्यो भन्दा माथिल्लो विशेषण यसमा अर्को हुँदैंन । हामीले नै सरकारलाई निष्पक्ष ढंगले छानविन गर्न आग्रह गरेका छौं । उसले जे रिपोर्ट ल्याउँछ, त्यसपछि हामी आफ्नो धारणा बनाउँछौं ।
टीकापुर घटनाका र त्यसपछिका क्रियाकलापका विषयमा संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले धेरैलाई उक्साउने खालको अभिब्यक्ति सोसल मिडियामा दिए । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
त्यस विषयमा उहाँले नै विचार गर्ने कुरा हो । उहाँले किन त्यो बोल्नुभएको छ ? त्यो बोल्दा उहाँलाई के फाइदा भएको छ ? त्यो लेभलको नेताले त्यस्तो बोल्दा राष्ट्रलाई के फाइदा भयो ? अहिले हामी संविधान बनाउने निर्णायक चरणमा भएकाले सबै कुराको सार्वजनिक प्रतिवाद गर्ने पक्षमा छैनौं । हाम्रो उद्देश्य संविधान निर्माण गर्नु हो । यी सबै को कति पानीमा छन् ? कसले कसको हितमा काम गर्दैछन् ? यो पनि नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ । जान्न पाउनुपर्छ । जान्न पाउने अधिकार हो । त्यसैले अहिले सबैले आफ्नो आफ्नो हैशियत र आफू कहाँबाट कसको सहयोगमा चलिरहेको छु भन्ने कुरा प्रकारान्तरले देखाइरहेका छन् । यो राम्रो छ कि मानिसका देखाउने एउटा र नदेखाउने अर्को अनुहार हुन्छन् । अहिले नदेखाउने अनुहार पनि देखिन थाल्यो । जुन जनताले बुझिरहेका छन् ।
संविधान जारी गर्ने क्रममा सिडिओलाई सेना परिचालन गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । त्यसमा केही आन्दोलनरत पक्षको असन्तुष्टी देखियो नि ?
सेनाका बारेमा पनि धारणा बदल्नुपर्छ । हिजो सेनालाई जुन रुपमा हेर्ने, बुझाउने, बुझ्ने गरिन्थ्यो अब सेना त्यस्तो होइन । सेना पूर्ण रुपमा संविधानको मातहतमा छ । सेना पूर्ण रुपमा नागरिक प्रशासनको मातहतमा छ । संसदको सर्वोच्चतालाई उसले स्वीकारेको छ । त्यसैले सेनाले गतल क्रियाकलाप गर्न भनेर आशंका गर्नुहुँदैंन । अब नेपालको राष्ट्रिय एकताको महत्वपूर्ण खम्बा नेपालको राष्ट्रिय सेना हो । यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसको मनोबल बलियो बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रपतिले पनि सेना परिचालनमा निरन्तर असन्तुष्टी जनाइरहेका खबरहरु आइरहेका छन त ?
राष्ट्रपतिको असन्तुष्टी के मा हो, त्यो उहाँको अफिसले नै प्रष्ट गर्ने कुरा हो । यो कुनै राष्ट्रियस्तरको सेना परिचालन होइन । यो विशेष जिल्लाहरुमा स्थानीय ऐन अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भएका अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी सुरक्षा परिषद्ले दिएको छ । प्रजिअको अध्यक्षमा रहने जिल्ला सुरक्षा परिषद्को निर्णयबाट आवश्यक केही स्थानहरुमा सेनाले आफ्नो गतिविधी बढाउने हो । त्यतिमात्र हो, सेना कुनै दमन गर्न गएको होइन ।
अर्को सडकमा नेपाली–नेपाली मारकाट गरिरहेका छन्, हिंसात्मक घटना घटिरहेका छन् । त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । अनि त्यो सबै ब्यारेकमा भएको सेना चुपचाप मोजमस्ती गरेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन् । त्यसले आफ्नो कर्तब्य त्यहाँ पालना गर्नुपर्छ । र, अहिले नेपाली सेनाले आफ्नो त्यो कर्तब्य पालना गरेको हो । यसमा राष्ट्रपतिका केही जायज प्रश्न छन् भने यसलाई नेपाल सरकारले प्रष्ट गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिमा कुनै कन्फ्युजन छ भने त्यसको निवारण गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो ।
