गोपाल किराती
सोह्रबुँदे सहमतिमा आधारित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफलका क्रममा देशको राजनीतिमा ज्यादै खतरनाक खेलहरु सुरु भएका छन् । जसले, मुख्यतः गणतन्त्र समाप्त पार्ने र क्रान्तिका उपलब्धिहरु समूल नष्ट गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा राजनीतिक शक्तिहरुको दाउपेचसम्बन्धी बिश्लेषणमा यो सामग्री केन्द्रित रहेको छ ।
राजावादी र विप्लव माओवादी
प्रा.कृष्ण खनालको भनाइमा गणतन्त्र सडकबाट घोषणा गर्नुपर्दथ्यो । परन्तु, १२ बुँदे समझदारीमा गणतन्त्रको सट्टा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भनेर मात्र लेख्न सहमत कांग्रेस र एमाले नेतृत्वका कारण त्यो सदनबाट घोषणा गर्नुपर्यो । त्यसैले संविधानसभाबाट संविधान जारी नगरिएसम्म नेपाली गणतन्त्रका सामु घण्टी बजिरहने अवस्था यहाँ सामना गर्नु परेको छ ।
जसरी १९५० को बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न नदिन नारायणहिटी दरबारबाट अनेक खेलहरु भए, अन्त्यमा संविधानसभाको माग छाडेर नेपाली कांग्रेस संसदको निर्वाचनमा सहमत भयो । तर, दुई तिहाई बहुमत प्राप्त वीपी कोइरालाको सरकार संसदीय व्यवस्थासँगै ३० वर्ष लामो समय राजा र राजावादीहरुको निरंकुशतन्त्रको बन्दी बन्यो ।
त्यस्तै शान्ति सम्झौता र गणतन्त्र घोषणा उप्रान्त संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नदिएर १९५०-१९६० बीचको इतिहास पुनरावृत्ति गराउन राजावादीहरु खुनी षडयन्त्रमा छन् ।
प्रचण्डले क्रान्ति छोड्यो भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गरियो । वैद्य-बादलले पनि क्रान्ति गरेनन् भन्दै नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पुनः विभाजन गरे । हाल एक माओवादी समुहका प्रमख विप्लव खास गरी प्रचण्डको राजनीतिक अवसान गराएर छाड्ने महात्वाकांक्षामा देखिन्छन् । विप्लवको योजनामा प्रचण्डलाई वीपी कोइरालाको अवस्थामा पुर्याएर छाड्ने प्रतिगामी हठ छ । जसरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न नसक्नु वीपीको राजनीतिक अवसान थियो, त्यसरी नै प्रचण्डलाई गणतन्त्र रक्षा गर्न नसक्ने बनाएर प्रचण्डको राजनीतिक अवसान गराउने योजना विप्लवको हो । त्यस निम्ति उनले बाहिर कमल थापा र खुमबहादुर खड्कालाई साथ दिएका छन् भने भित्र ज्ञानेन्द्र शाहसँग मजबुत गठबन्धन गरेको तथ्य प्रष्ट छ ।
विप्लवनिकट सुचनाअनुसार ठकुरी-ठकुरी एकताको आधारले पनि त्यो गठबन्धन बनेको छ ।
विप्लव पक्षीय साथीहरु यसलाई आरोप ठान्न सक्दछन् । परन्तु, व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षाले मानिसलाई दुश्मनको कित्तामा पुर्याउँछ । उग्रवामपन्थ अन्ततः दक्षिणपन्थमा विसर्जन हुन्छ । विप्लवजीको एकीकृत क्रान्तिको दस्तावेज बादलको शब्दमा ‘महा सारसंग्रहवाद’ हो ।
प्रचण्डको सेखी झार्ने महत्वाकांक्षा र सारसंग्रहवादी राजनीतिले १६ बुँदे सहमतिको विरोधको दिशा नाति राजा फर्काउने बाहेक अरु हुनै सक्दैन । त्यसरी नेत्रविक्रम चन्द केशरजंग रायमाझीको सफेद उत्तराधिकारी बन्दै छन्, जसलाई संघीय गणतन्त्रवादीले बेलैमा चिन्न जरुरी छ ।
सुझाव संकलनका समय प्रारम्भिक मस्यौदामा राष्ट्रिय जनावर गाई राखेपछि हिन्दु राज्य हुनैपर्छ, भन्ने अतिवादी माग सुनियो । त्यस्तै कमल थापा र खुमबहादुर खड्काको निर्णायक विरोध रहेको प्रारम्भिक मस्यौदाविरुद्ध विप्लवको विरोधलाई नाती राजा फर्काउने उद्योग नभनेर के भन्ने ? जहाँसम्म लिपुलेकको प्रश्न छ, त्यस सम्बन्धमा अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्रीलगायतसँग प्रष्ट असहमति जनाइसक्नु भएको छ । एमाले र कांग्रेसका युवाहरुको पनि विरोध छ । सरकारले कुटनीतिक पहल गरिरहेको बुझिन्छ ।
कांग्रेस र एमाले
विश्लेषणमा १६ बुँदे सहमति र मुलतः अग्रगामी चरित्रको मस्यौदा संविधान बन्नुमा केपी ओलीको महत्वाकांक्षाले पनि ठुलै काम गरेको छ । माओवादीलाई देखाइदिन कांग्रेससँग गरेको सम्झौतामा संविधान जारी गरेर मात्र सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री छाड्ने हुन्छ । बहुमतीय संविधानका विरुद्ध माओवादी नेतृत्वमा तीस दलीय मोर्चाले संविधानसभाभित्र कठोर संघर्ष गरेकै हो । अतः सहमतीय संविधानका निम्ति कांग्रेस-एमाले बाध्यात्मक स्थितिमा पुग्नुपर्यो ।
अब सहमतिको संविधान जारी नभएको अवस्थामा कोईरालाले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने कुनै कारण देखिएन । एमाओवादी भने सहमतिका निम्ति गम्भीर पहलमा छँदै थियो । यसरी सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याई हाल्न ओलीजीलाई परिस्थितिले प्रेरित गर्यो । हाम्रो विचारमा ओलीको महत्वाकांक्षाले यस पटक राम्रै गर्यो ।
कांग्रेस र एमालेका कत्तिपय नेताहरु धर्म निरपेक्षताविरुद्ध उभिएका छन् । त्यसो त पहिचानको संघीयताका निम्ति मर्न हिँडेका कतिपय मधेसी नेताहरु पनि धर्म निरपेक्षताको पक्षमा देखिँदैनन् । यसरी प्रतिगमनको अनुकुल परिस्थिति उपलब्ध भएमा कथित धार्मिक स्वतन्त्रताको नामबाट हिन्दु राज्य हुँदै राजतन्त्र फर्काउने कुरामा कांग्रेस र एमालेपंक्ति सहायक बन्दछन् । यदि तत्काल त्यो अनुकुलता उपलब्ध नभएमा संविधानसभा र अग्रगामी परिवर्तनविरोधी रहँदै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दोस्रो संविधानसभाको ४ वर्षे अवधि त्यत्तिकै गुजार्न अग्रसर छन् । त्यस निम्ति उनीहरु विप्लव, मधेसी र जनजातिलाई देखाउने काम गर्दछन् ।
मधेसी र जनजाति
प्रस्तुत उपशीर्षकको तात्पर्य सबै मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा महिलाहरु प्रारम्भिक मस्यौदाको विरोधमा छन् भन्ने होइन, मधेसी र जनजातिका नाममा संगठित अगुवाहरुको अर्थमा लिनुपर्छ । गम्भीर आश्चर्य, पहिचान र समानुपातिक समावेशी अधिकारका निम्ति लड्ने मधेसी र जनजाति भनिने नेताहरु गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सवालमा खरो उत्रन नसकेको मात्र होइन, पुरै उदासीन रहेका छन्, जो अत्यन्त खतरनाक छ ।
नेपलाी कांग्रेसमा पहाडिया बाहुनको एकाधिकार भन्दै तराई कांग्रेस खोलेका वेदानन्द झा पञ्चायती व्यवस्थामा तत्काल राजाको मन्त्री बने । बाहुनवादी कांग्रेस भन्दै तत्कालीन जनजाति नेतृत्वमा बनाइएको मतवाली कांग्रेसले तुरुन्त राजा महेन्द्रको सैनिक कदमलाई समर्थन गर्यो । इतिहासको त्यो कालो कदमबाट आजका मधेसी र जनजातिहरु सचेत हुनुपर्छ, पर्दैन ?
प्रचण्डको विरोध गर्दै पहिचानको नारा दिने पक्षले गणतन्त्रबारे जनसमुदायमा ठोस प्रत्याभूति गर्नैपर्छ ।
बाह्र बुँदे समझदारीमा संसदवादीहरु ‘लोकतन्त्र’ मात्र तथा माओवादीहरु ‘गणतन्त्र’ नै लेख्न प्रतिवद्ध थिए । अन्त्यमा लोकतन्त्रमा ‘पूर्ण’ थप्ने सहमतिअनुसार संसदवादीले लोकतन्त्र नै र माओवादीले गणतन्त्र नै भन्ने गरी समझदारी भयो । यसको अर्थ नेपालमा गणतन्त्र अग्रगामी परिवर्तनको मूलढोका हो । १९ दिने जनआन्दोलनपछि संसदवादीले त्यो ढोका बन्द गर्न खोजेकै हुन् । परन्तु, माओवादीले लाखौं-लाखको जनसभामा अपील सुरु गरेपछि मात्र शान्ति सम्झौता भयो ।
Gyanendra-and-Biplov
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अन्नरिम संविधान जारी गरियो । तर, कांग्रेस उही प्रतिगामी हठमा रहृयो । माओवादीले अन्तरिम सरकारबाट राजीनामा गर्दै बिशेष अधिवेशन बोलायो । बिशेष अधिवेशनले संविधानसभाको प्रथम बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने गरी संविधानमा संशोधन गर्यो ।
अतः गणतन्त्रको मूलढोका ख्याल नगरी अर्थात् गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रश्नमा मौन रहेर गरिने पहिचान र संघीयताको आन्दोलन नेत्रविक्रम चन्द हुँदै कमल थापा र खुमबहादुर खड्काको भर्याङ बनेर नाति राजतन्त्र पुनः स्थापित गर्ने अपराधमा नबदलियोस् भनेर बिशेषतः युवाहरुले आˆनो नेताको कठालो समात्न सक्नुपर्छ ।
आदिवासी जनजाति र मधेसीले जोड्दार विरोध गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा कमल थापाको अझ विरोध देखिएको छ । सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता राज्यका संवेदनशील निकायहरुको त्यस्तै विरोध छ । अझ प्रधानसेनापतिले त लोकतन्त्र नमान्ने, जनउत्तरदायी नबन्ने उद्घोषसमेत गरेका छन् । यी विरोधहरु तथा विप्लवजीको विरोधमा अन्तर के छ ? छुटयाउन नसक्नु अग्रगमनको सेवा हुनै सक्दैन ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको भूमिका
नेपाली इतिहासको तथ्य यहाँका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र एवं लैंगिक समुदायको प्रधान दुश्मन एकात्मक सामन्ती राजतन्त्र नै हो । सन् १९५० को राणा शासनविरोधी सशस्त्र आन्दोलनबाट स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र राजतन्त्रकै कारण कुण्ठित गरियो । निर्दलीय पञ्चायती शासनमा ऋषिराज आजाद, रत्न बान्तवा, भीमनारायण श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर थापाजस्ता होनहार योद्धाहरुको हत्या गर्ने काम राजतन्त्रले नै गर्यो ।
दश वर्षको माओवादी जनयुद्ध राजतन्त्र अन्त्यकै निम्ति लडिएको थियो । आदिवासी-जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि दमन गर्ने काम वस्तुतः राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले नै गर्यो ।
अनेक विभाजन र हाल संविधानसभामा संख्याको दृष्टिले कमजोर उपस्थिति रहे पनि शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड नेतृत्वमा एकीकृत माओवादी संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर हरहालतमा गणतन्त्र संस्थागत गर्न चाहन्छ । जगजाहेर छ कि नेपाली गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सारतत्वको हुनेछ । अतः बिनाशकारी भूकम्प आएको दुई घण्टादेखि राजनीतिक पहल बढाउँदै संसदको बिशेष अधिवेशनसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले माओवादीले नै राजनीतिक संघर्ष गर्यो ।
भूकम्पद्वारा सिर्जित विपत व्यवस्थापन तथा पुनः निर्माणका निम्ति सहमतिको संविधान अनिवार्य प्राथमिक शर्त थियो । परिणाममा १६ बुँदे सहमति गर्दै राजनीतिलाई मस्यौदा संविधानमाथि देशव्यापी सुझाव संकलनसम्म पुर्याउन एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा लोकतान्त्रिक फोरम सफल बने । प्रारम्भिक मस्यौदाले गणतन्त्र संस्थागत गर्ने र नेपाली जनता सार्वभौम बनेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित गर्ने ठोस अभिवयक्ति गरेको छ ।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक अधिकार स्वीकार गरेर वर्गीय उत्पीडन अन्त्यको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, किस्ताबन्दीमा भए पनि पहिचानको ५ र सामथ्र्यको ४ आधारमा विज्ञहरुको आयोगले सीमांकन गर्ने, धर्मनिरेपेक्ष राज्य संस्थागत गर्ने अग्रगामी व्यवस्था गरेको छ । सेना, प्रहरी, अदालत, संवैधानिक आयोगहरुमा सुधारको प्रत्याभूति गरेको छ ।
समाधान के ?
प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तुत अग्रगामी सारतत्वको दृढतापूर्वक रक्षा गर्दै देशव्यापी जनताको सकारात्मक सुझावहरुलाई समेटेर यथाशिघ्र संविधान जारी गर्न गणतन्त्रवादीहरु जुट्नु पर्छ । सुझाव संकलनमा देखिएका विरोध र आक्रोशलाई खबरदारीको तहसम्म सीमित गर्नुपर्छ ।
संघीयताको प्रश्नमा सीमांकन र नामांकनको समय वस्तुनिष्ठ रहेर जोड्दार संघर्षको तयारी गर्नुपर्छ । यदि मधेसी र जनजातिको विरोधलाई त्यस समुदायका नेताहरुले सन्तुलनमा राख्न सकेनन् भने त्यो जनआक्रोश विप्लव राजावादीको सिखण्डी बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा, बाहुन र बाहुनवादबारे
एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको उत्पीडनका कारण जाति समुदायमा विद्रोहको ज्वाला दन्केको छ । मधेसीले पहाडिया अहंकारवाद, आदिवासीले ब्राहृमणवाद, दलितले बिष्टवाद तथा महिलाले पितृसत्तावादलाई आफ्नो वर्ग दुश्मन पहिचान गरेका छन् । यो इतिहासमा उपलब्ध धेरै ठूलो चेतना हो ।
बाहुन र बाहुनवादमा वस्तुतः अन्तर छ । बाहुन भनेको नेपाली समाजमा रहेको एउटा समुदाय हो भने बाहुनवाद भनेको सापेक्षतामा तथाकथित उच्चजातीय खस हिन्दु अहंकारवादद्वारा निसि्रत सामन्ती जातिवाद हो । त्यो सामन्ती जातिवादलाई इतिहासको बिषय बनाउन पनि यहाँ गणतन्त्र संस्थागत अपरिहार्य छ ।
जन्मले होइन, कर्मले मानिसको भूमिका निर्धारण गर्छ । राणा शासनबाहेक इतिहासका अग्रगामी आन्दोलनहरुमा बाहुन समुदायबाट आएका योद्धाहरुले काफी बलिदान गरेका छन् । कुनै मानिस बाहुन परिवारमा जन्मनु उसको रोजाई हुन सक्दैन । प्रश्न बाहुन समुदायमा जन्मेको मानिसले कस्तो कर्म गर्छ ? अर्थात् उत्पीडितहरुको सेवा गर्छ या दमन ? त्यसले उसको भूमिका निर्धारण गर्ने हुनुपर्छ ।
अतः जातीय-क्षेत्रीय उत्पीडनविरोधी साथीहरुले बाहुनको होइन, बाहुनवाद र बाहुनवादी तत्वको निर्णायक विरोध गर्नुपर्छ । तब मात्र उत्पीडित जातिहरुले प्रगतिशील खस-बाहुनको सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ । आˆनो घेरा बलियो नबनाइकन कुनै पनि सेनापतिले युद्ध जित्न सक्दैन । बाहुनवादलाई छाडेर बाहुनको विरोध गर्नाले कालिदासको रुख कटाइको चरित्र नै चित्रण गर्छ । अधिकार खोज्ने युवाहरुले त्यस्तो मूर्खता गर्नु हुँदैन ।
(किराती एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य हुन्)
