भारतीय विदेशसचिवसमेत रहेका जयशंकर शुक्रबार बिहान ९ बजे काठमाडौंमा ओर्लिएका थिए । उनी दिनभर शीर्ष भेटवार्तामा व्यस्त भए । सबै भेटमा उनले आफ्नो सीमा जोडिएको तराई अशान्त भएको अवस्थामा जारी हुने संविधानको समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएका हुन् । तर, आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्ने मोडालिटीबारे भने केही बताएका छैनन् ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताले भने अहिले भारतको चासो सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएका छन् । उनीहरूले संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा असन्तुष्ट पक्षको जायज माग पछि सम्बोधन हुने बताएका थिए । अब कुनै पनि बहानामा संविधान जारी गर्ने काम नरोकिने उनहरूको भनाइ छ ।
जयशंकरले शुक्रबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेतासँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न आफू आएको र तराईको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मोदीको जोड रहेको जयशंकरले सबै नेतालाई सुनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले भने,‘ अब फर्किन सकिन्न’
बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भएको भेटमा जयशंकरले तराई–मधेस अशान्त रहेको अवस्थामा जारी हुने संविधानलाई कसरी समर्थन गर्ने भनेर सोधेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘तराई अशान्त रहेको अवस्थामा नयाँ संविधानलाई भारतले कसरी स्वागत–समर्थन गर्ने ?’
प्रधानमन्त्री कोइरालाको जवाफ थियो, ‘संविधानसभामा विभिन्न राजनीतिक आस्था र विचार भएका राजनीतिक दलहरू छन् । यो सम्झौताको दस्ताबेज हो । यसमा सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको भावनालाई समेटिएको छ । तर, कुनै पनि पार्टीका सबै कुरा अटाएका छैनन् ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले नयाँ संविधान लोकतान्त्रिक चरित्रको रहेको र निर्वाचित प्रतिनिधिको अत्यधिक बहुमतले पारित गरेकाले विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकले समर्थन गर्नेमा आफूले विश्वास लिएको पनि बताएका थिए । योभन्दा अरू विकल्प नभएको र अहिलेको भन्दा बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधान असम्भव रहेकोसमेत उनको जवाफ थियो । उनले भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न नेपाल तयार रहेको पनि बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग जयशंकरको डेढ घन्टा लामो भेटवार्ता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार भेटवार्तामा जयशंकरले संविधानमा सबै नेपालीले अपनत्व रहेको महसुस गर्नुपर्ने बताएका थिए । जयशंकरले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेका कारण तराईको अशान्तिले अहिले बिहार, उत्तर प्रदेशलाई पनि अशान्त पारेको उल्लेख गरेका थिए ।
ओलीले भने, ‘संविधान जारी हुन्छ’
काठमाडौंमा शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे ओर्लिएपछि जयशंकरले पहिलो भेट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरे । ओलीनिवास बालकोटमा भएको भेटमा जयशंकरले नेपालको संविधान निर्माण सार्वभौम विषय रहेको र यसको सारवस्तुमा टिप्पणी नभएको भन्दै कुराकानी थालेका थिए ।
भेटमा सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलका अनुसार कुराकानीका क्रममा भारतीय विदेशसचिव जयशंकरले सोधे, ‘तर, प्रक्रियामा रहेका दलहरू (मधेसकेन्द्रित) अहिले बाहिर छन् । उनीहरूलाई कसरी सामेल गराएर संविधान जारी गर्नुहुन्छ रु’ मधेसी र थारूलाई नसमेट्दा संविधान टिकाउ र सर्वस्वीकार्य नहुने, नेपालमा शान्ति र स्थायित्व पनि नआउने जयशंकरको चेतावनी थियो ।
खरेलका अनुसार ओलीले जवाफ दिए, ‘संविधान पारित नै भइसकेपछि अब प्रक्रियामा उहाँहरू (मधेसी दल) आउने ठाउँ छैन । तर, संविधान घोषणा गरेपछि पनि हामी कुराकानी गर्छौँ । असन्तुष्ट विजय गच्छदारजीसँग गएराति (बिहीबार) अबेरसम्म वार्तामा हामी थियौँ । उचित र तार्किक विषय सम्बोधन हुने सम्भावना समाप्त भएको होइन । तर, हामीले सबै क्षेत्र, समुदायको धेरै कुरा सम्बोधन गरेका छौँ । बाँकी कुरा छन् भने पछि गरौँला ।’
संविधान जारी भएपछि पनि असन्तुष्ट पक्षका उचित माग सम्बोधन गर्न संवादको ढोका बन्द नभएको बुझिदिन पनि ओलीको आग्रह थियो । तर, संविधान जारी गर्न नरोकिने ओलीको भनाइ थियो । उनले भेटमा भने, ‘संघीय आयोगमार्फत असन्तुष्ट पक्षका उचित माग सम्बोधन हुन सक्छ । तर, अब संविधान जारी गर्ने कुरा रोकिँदैन ।’
भारतमा पनि सर्वस्वीकार्य संविधान नबनेको र दक्षिण भारतका जनताले धेरै समयसम्म संविधानमा अपनत्व नलिएको उदाहरण ओलीले दिएका थिए । ‘नेपालमा त ९० प्रतिशत सभासद्को सहभागितामा, ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को मतदानबाट संविधान पारित भएको छ, सबै ठाउँका जनताले व्यापक समर्थन गरेका छन्,’ खरेलका अनुसार ओलीको भनाइ थियो, ‘संविधान जारी हुँदा दक्षिण भारतले स्वीकार गरेकै थिएन । तर, भारतका नेताले सुझबुझपूर्ण तरिकाले दक्षिणलाई पनि समेटे । किनभने केन्द्रसँग सधैँ विकल्प बाँकी हुन्छ ।’ भेटमा एमाले प्रमुख सचेतक खरेल र भारतीय राजदूत रन्जित रे पनि सहभागी थिए ।
प्रचण्डले भने, ‘वार्ता पनि, संविधान पनि’
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत जयशंकरले दमनको अवस्थामा संविधान कसरी जारी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । उनले सोधेका थिए, ‘कफ्र्यु लगाएर, सेना परिचालनको बीचमा, दमनको बीचमा कसरी संविधान जारी गर्नुहुन्छ ?’
उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार जयशंकरले मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन नभए परिस्थिति सहज नहुने र भारतकै सुरक्षामा गम्भीर खतरा पर्ने हुनाले छलफल गर्न आफू आएको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले वार्ता र संवादबाट सबैलाई समेट्ने प्रयत्न भएको र शतप्रतिशत सम्भव नहुने जवाफ दिएका थिए ।
‘कतिपय मुद्दा सम्बोधन गर्न सकियो, कतिपय सकिएन, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘असन्तुष्ट पक्षसँग राजनीतिक सम्झौता गरेर पछि व्यवस्थापिका संसद्बाट त्यसलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ बाँकी छ । तर, अब संविधान जारी गर्ने कुरा रोक्न सक्दैनौँ । उहाँहरूसँग वार्ता पनि गर्छौँ, नयाँ संविधान घोषणा पनि गर्छौँ ।
जयशंकरले मधेसी नेतालाई सोधे, माग के हो ?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई भारतीय दूतावासमा शुक्रबार दिउँसो लन्चका लागि बोलाइएको थियो । भेटको सुरुमै जयशंकरले मधेसी नेतालाई आन्दोलनको माग के हो भनेर सोधेका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव र सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण दूतावास पुगेका थिए । कर्णका अनुसार सुरुमै जयशंकरको प्रश्न थियो, ‘तपाईंहरूको माग के हो ? मधेसमा अहिले के भइराख्या छ ? तपाईंहरूलाई संविधानमा के पुगेन ?’
कर्णका अनुसार मोर्चाका चारै नेताले पालैपालो बोल्नेक्रममा समावेशिता, भाषा, संस्कृतिका हिसाबले मधेसीलाई दबाइएको, मधेसीलाई उपेक्षित गरिएको बताएका थिए । उनीहरूले मधेसमा कफ्र्यु लगाइएको र सेना परिचालन गरिएको, ४१ जना सरकारबाट मारिएको, पाँच सयजति घाइते भएको पनि गुनासो गरेका थिए ।
‘हामीले नयाँ कुरा मागेका होइनौँ । अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित विषय अहिले राखियोस् भन्ने हो । मधेस प्रदेश र थरुहट प्रदेश हाम्रो बटमलाइन हो, कर्णले भने, ‘पहिले नै भएको यो सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो आग्रह उहाँ (जयशंकर)लाई सुनायौँ । अरू पार्टीसँग पनि कुराकानी गर्छु भन्नुभयो ।’
को–को आए विशेष दूत ?
विशेष दूत डा. करण सिंह
कंग्रेस आईका वरिष्ठ नेता डा. करण सिंह भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रूपमा ०६३ वैशाख ६–७ मा काठमाडौं थिए । उनले ६ वैशाखमा अपराह्न ४ बजे पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ५ बजे कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र ६ बजे एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई भेटे । ७ वैशाखमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग दुई घन्टा कुरा गरेर सोही दिन उनी दिल्ली फर्किए । ज्ञानेन्द्रले ८ वैशाख राति शाही घोषणा गर्दै जनताको नासो जनतालाई बुझाउन तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरे । तर, दलहरूले ज्ञानेन्द्रको आह्वान मानेनन् । डा. सिंहको मिसन असफल भयो । ११ वैशाखमा ज्ञानेन्द्रले संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि आन्दोलन टुंगियो । डा. सिंहले केही महिनाअघि यसबारे भनेका थिए, ‘मैले सत्ता दलका नेतालाई छाड्न आग्रहसहितको प्रधानमन्त्री मनमोहनजीको पत्र राजालाई दिएँ । राजाले घोषणा गरे, तर दलले मानेनन् ।’
विशेष दूत श्यामशरण
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारपछि नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा १९ साउन ०६७ मा पूर्वविदेशसचिव श्यामशरण काठमाडौं आए । भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका विशेष दूतका रूपमा काठमाडौं आएका उनको स्वागत–सत्कार अपेक्षित भएन । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भारत सरकारको इच्छाविपरीत एमाले र एमाओवादी मिलेर झलनाथ खनाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरे । श्यामशरणको मिसन पनि सफल भएन ।
यसरी आए विदेश दूत
संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने भारतीय राजदूत रणजित रेको कोसिस सफल नभएपछि गत सोमबार विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले विज्ञप्ति जारी गरिन् । उनले सबै क्षेत्र र समुदायले अपनत्व नहुने संविधान कसरी दिगो हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । तर पनि संविधानसभाले प्रक्रिया जारी राख्यो ।
राजदूत राय बिहीबार बिहान राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवसँग भेट गरी दिल्ली गए । दिल्लीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाबारे राजदूत रायले ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि मोदीले विदेश सचिव सुव्रमन्यम जयशंकरलाई पठाउने निर्णय गरे । त्यसको जानकारी विदेश मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित दूतावासलाई गरायो । विदेशसचिवलाई लिएर राजदूत रे शुक्रबार बिहानै काठमाडौं आइपुगे । त्यसअघि नै दूतावासको समन्वयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख दलका शीर्ष नेता र मधेसी नेतासँगको भेटवार्ताको समय तय भएको थियो ।
को हुन् जयशंकर ?
चीन र अमेरिकामा भारतका राजदूत भइसकेका सुव्रमन्यम जयशंकर ०७१ माघ १५ गते विदेशसचिव नियुक्त भएका हुन् । त्यसअघिका विदेशसचिव सुजाथा सिंहको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि जयशंकर मोदीको रोजाइमा परेका हुन् । उनी त्यसअघि अमेरिकाका लागि राजदूत थिए । ‘इन्डियन फरेन सर्भिस’मा सन् १९७७ देखि कार्यरत उनी अनुभवी र परिपक्व कूटनीतिज्ञ मानिन्छन् । नयाँदिल्लीका बासिन्दा उनले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमफिल तथा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन् ।
भारतको पहल ढिला भयो
अशोक मेहता, पूर्वजनरल, भारतीय सेना
६ प्रदेशबाट सात प्रदेश बनाउने दलहरूको निर्णयकै वेला भारतले विशेष दूत पठाएर वा अर्को तरिकाबाट मधेसी, जनजाति र थारूहरूको एजेन्डा सम्बोधनका लागि नेपालसँग आग्रह गर्नुपथ्र्यो । अहिले भारतले विशेष दूत त पठायो, तर समय निकै घर्किसकेपछि । कर्णाली आन्दोलन चलिरहेकै वेला भारतले सार्थक पहल गर्नुपथ्र्यो जसबाट एउटा समाधान निस्किन सम्भव थियो । सुनसरीसम्मको दुई नम्बर प्रदेश र पश्चिममा कैलाली, बर्दियालगायतलाई समेटेर थरुहटका लागि अर्को प्रदेश बनाउने सम्भावना हुन्थ्यो । भारतले त्यसवेला सार्थक पहलकदमी लिन नसकेकै हो ।
अहिले संविधानसभाबाट संविधान पारित भइसकेको छ । अब असन्तुष्ट दलहरूको माग समेटेर संविधानसभाको प्रक्रियाबाट जारी गर्ने समय पार भएको छ । तर, असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्ने स्पेस अझै छ । अब संघीय आयोगबाट अर्को प्रदेश बनाउनसमेत सक्ने खालको उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता आउने मौका बाँकी छ । प्रदेश थप्ने कुरा अब संवैधानिक रूपमा म अप्ठेरो देख्छु । सात प्रदेशकै संरचनाभित्र जिल्लाहरूलाई तलमाथि गरेर मिलाउन सकिन्छ ।
यो दोस्रो सम्भावना हो । तेस्रो, अहिलेकै प्रदेशभित्र थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्तता दिने । जस्तो हामीले पश्चिम बंगालअन्तर्गत गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए), बोडोल्यान्ड अथोरिटी बनाएजस्तो नेपालमा थारू बाहुल्य क्षेत्रमा त्यो खालको संरचना बनाउन सकिन्छ । यी राजनीतिक विकल्पबारे संविधान जारी गर्ने वेला उच्च राजनीतिक नेताले स्पष्ट पार्ने हो भने परिस्थिति सहज हुने सम्भावना छ । त्यसकारण सेना फिर्ता गरेर, तराईमा कफ्र्यु हटाएर दलहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने ठाउँ छ । यदि लचकता अपनाउने हो भने असन्तुष्टि मेटिन्छ र नेपाल सही बाटोमा जानसक्छ ।
भारतले यसका लागि पर्याप्त पहल गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समकक्षी सुशील कोइरालाजीलाई टेलिफोन गर्नुभएको छ । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले विज्ञप्ति निकालेर असन्तुष्टहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । अहिले मोदीजीले एस जयशंकरजीलाई विशेष दूतका रूपमा खटाउनुभएको छ । यसभन्दा भारतले गर्ने के ठाउँ छ ?
तर, नेपाल यति अघि बढिसकेको छ कि भारतको चासो प्रक्रियागत रूपमा सम्बोधन गर्ने अवस्था छैन । अब मैले यसअघि उल्लेख गरेका राजनीतिक विकल्प बाँकी छन् । यो नेपालका असन्तुष्ट पक्षका लागि मात्र होइन, भारतकै लागि पनि फेस सेभिङ फर्मुला हो । भारत–नेपाल सम्बन्ध यति घनिष्ठ छ कि भारतका प्रधानमन्त्रीले नै यसरी गरेको पटकपटकको आग्रहलाई नेपालले सम्बोधन गर्नु वेश हुन्छ ।
निकट छिमेकीको आग्रहलाई ढिलै भए पनि सम्बोधन गर्दा भारतको पनि मन राख्ने ठाउँ हुन्छ, नेपालका असन्तुष्ट पक्षका लागि फेस सेभिङ हुन्छ ।
