नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रीहरूको छनोटलाई लिएर एमाओवादीभित्र विवाद सुरु भएको छ । विवादकै कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरेर जाने एक जनालाई उपप्रधानमन्त्रीको शपथ खुवाउने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चाहना पूरा हुन पाएन ।

स्रोतका अनुसार एमाओवादीलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री दिने सहमति दलहरूबीच भइसकेको छ । तर, त्यही पद एमाओवादी अध्यक्ष दाहालका लागि बोक्नु न टोक्नु भएको छ । स्रोतका अनुसार सो पदमा पाँच जना दाबेदार देखिएका थिए । गृहमन्त्रीका लागि महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिव टोपबहादुर रायमाझी, नेताहरू जनार्दन शर्मा, अग्नि सापकोटा र शक्ति बस्नेतले दाबी गरेका छन् ।

यी मध्येबाट कसले सरकारमा नेतृत्व गर्ने भन्ने विवादकै कारण सोमबार एमाओवादीले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको नाम दिन सकेन । पार्टीको नेतृत्व गरेर कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सोमबार बिहान पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष दाहालले उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीका रूपमा पार्टीको नेतृत्व गर्न सचिव टोपबहादुर रायमाझीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर, महासचिव कृष्णबहादुर महराले बैठकमै इच्छा देखाएपछि कसैको नाममा निर्णय हुन सकेन । प्रचण्डले महरालाई सभामुख हुन प्रस्ताव गरेका थिए ।

महराले पाए उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री खाने, नपाए सभामुखमा नजाने बताएको स्रोतले बतायो । महिला पनि भएको र उपसभामुख पनि भएको भन्दै महराले सभामुखमा ओनसरी घर्तीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकमा घर्तीको नाममाथि छलफल नै भएन । सहमति नजुटेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रालयको बाँडफाँटको काम एमालेसँग नटुंगिएको बताउँदै ती पदहरूको बाँडफाँट टुंगिएपछि मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउने र अहिलेलाई पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेललाई पठाऔँ भन्दै बैठक टुंग्याएका थिए ।

मन्त्री हुनका लागि गजुरेलले अध्यक्ष दाहालको कतिसम्म चाकडी रेका थिए भन्ने अहिले एमाओवादी कार्यकर्ताहरू खुलेआम बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार दाहालले घरमा बिहान ८ बजे पदाधिकारी बैठक बोलाउँदा गजुरेल ६ बजे नै पुग्थे । जाने गन्तव्य एउटै नभए पनि प्रायः उनी कतै जाँदा दाहालकै गाडीमा चढ्थे र बीच बाटोमा ओर्लिएर आफ्नो बाटो लाग्थे । यसचोटि आफू कुनै पनि हालतमा मन्त्री हुने उनले पहिल्यै निकटस्थहरूसँग बताइसकेका थिए ।

गैरसभासद्लाई मन्त्री बनाउन नपाइने संविधानको नयाँ व्यवस्थाले एमाओवादीमा अर्को समस्या सिर्जना गरेको छ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहालले संविधान जारी भएपछिको सरकारमा पूर्वलडाकु नन्दकिशोर पुनलाई मन्त्री बनाउने वचन दिइसकेका थिए । पुन पनि मन्त्री हुनेमा ढुक्क थिए । तर, नयाँ व्यवस्थाले उनको मन्त्री हुने बाटोमा तगारो लगाइदियो । तर पनि, पुनले जसरी पनि आफूलाई मन्त्री बनाउनैपर्ने दबाब दिएको बताइन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ जनाको बाँकी कोटामा पारेर हुन्छ कि यसअघि मनोनीत भएकालाई फिर्ता बोलाएर आफूलाई पठाएर हुन्छ मन्त्री बनाउन दबाब दिएको समाचार बुधबार साप्ताहिकमा छ ।