काठमाडौं – कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा दुई सातादेखि अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्वाद गर्न अस्वीकार गरेका छन् । सोमवार र मंगलबार दुई दिन प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन संवादको प्रयास गरेका थिए । ‘मसँग सम्वाद नै गर्नुपर्दैन, मेरा माग पुरा भए आफै अनशन तोड्छु’–केसीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहकर्मी मार्फत जवाफ पठाए ।
यतिबेला अनशनरत डा. केसी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै आ–आफ्ना चट्टानी अडानमा छन् । डा. केसीका सवै माग हुबहु पुरा गर्न नसकिने जनाउ सरकारले दिएको छ भने, हुबहु कार्यान्वयन नभए प्राण नै त्याग्ने अडान उनले लिएका छन् । यही समस्याको सामधान खोज्न प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले केसीसँग टेलिफोन संबाद गर्न खोजेको थियो । तर केसीका सहकर्मीले प्रधानमन्त्रीसँग सम्वाद नै गराउन चाहेनन् ।
डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई लिएर प्रतिपक्ष दलले राजनीतिक बिजनेश पाएको छ । सडकदेखि सदनसम्म केसीका पक्षमा र सरकारबिरुद्धमा आवाज उठाउँदै आएको छ । कतिपय कांग्रेस नेताहरु केसी र सरकारबीच सम्वाद नगराउन भूमिका खेलिरहेका छन् । उनीहरुकै भूमिकाका कारण केसीले सरकारसँग सम्वाद गर्न अस्वीकार गरेको बालुवाटारको बुझाईरहेको छ ।
केसीको स्वास्थ्य दिनप्रतिदिन विग्रिदै गएको छ । उनको स्वाथ्यप्रति सरकार पनि गम्भिर देखिदैन । ‘उनीसँग टेलिफोनमा भन्दा सरकारको मन्त्री नै पठाएर संवाद थाल्नु पर्दछ’ कर्णाली प्रदेशका एक मन्त्रीले भने ‘केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गरेपनि सम्वाद थाल्न सकिन्थ्यो तर पहल कतैबाट भएको छैन । हाम्रो प्रदेशका अनशन बसेका कारण हामीलाई समस्या भएको छ ।’
अघिल्ला अनशनभन्दा यसपटकको अनशनले बढि राजनीतिक रंग लिएको छ । राजनीतिक रंगकै कारण डा. केसीका माग पनि फिक्का बन्दै गएका छन् । कांग्रेसबाट केसी परिचालन हुने गरेको नेकपाका नेताहरुले सार्वजनिकरुपमा भन्दै पनि आएका छन् । ब्यवस्थापिका संसदको बैठकमै नेकपा नेता योगेश भट्टराईले कांग्रेसलाई संजिवन दिन डा. केसी अनशनमा बसेको तितो सत्य पोखे ।