- कृृष्ण लामिछने
पुण्यराम न्यौपाने अर्घाखाँचीबाट अस्थायी रुपले पोखरा आएर एउटा सामाजिक संस्थामा रात्री चौकिदारीको काम गर्दा रहेछन् । उनले मलाइ सोधे- ‘सर ! मैले कर किन तिर्ने ? मैले तिरेको कर कहाँ जान्छ ?’
मेरै गाउँका साइला बाले मलाई सोधे- ‘कान्छा ! अहिले त जग्गाको तिरो पनि बढेछ र यसरी बर्षैपिच्छे बढेको तिरो कहाँ जान्छ ?’
मेरा भतिज पृतिराज लामिछाने गाउँमै व्यावसायिक कृषि गरेर बस्दछन् । उनले पनि मलाई सोधेका थिए – मैले तिरेको करको दायरा किन यति धेरै अव्यावहारिक छ ? यो कर गाउँपालिकाले कहाँ खर्च गर्छ ? यसबाट मैले के सुविधा पाउँछु त ?
मेरा अर्का एकजना साथी दयाराम सुबेदी बिगत १२ बर्षदेखि पृथ्विनारायण क्याम्पसमा ज्यालादारी शिक्षककारुपमा समाजशास्त्र पढाउदै आएका छन् । उनलाई पनि त्यति मेसो रहेनछ कि उनले तिरेको १५ प्रतिशत ज्याला कर कहा पुग्छ भनेर ? मेरा एकजना मित्र संस्थागत बिद्यालयका संचालक छन उनले पनि प्रत्यक बर्ष चानचुन १२ लाख रुपैयाँ कर तिर्दा रहेछन् ।
उनलाई पनि पत्तो छैन कि उनले तिरको कर कहाँ जान्छ । गाउपलिकामा कर, नगरपालिमा कर, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले पनि उठाउने त्यहि कर । जताततै कर नै कर । तर कुनै निकायसँग पनि यसको उत्तर छैन- के जनताले तिरेको कर सहि ठाउँमा सदुपयोग भएको छ त ?
राज्यसत्ता भनेको राष्ट्र र समाजको अविभावक हो । कुनैपनि राज्यको सर्वाङ्गिण बिकासकालागि राज्य सत्ताको ठूलो भुमिका हुन्छ । राज्यको बागडोर सम्हालेकाहरुको इच्छाशक्तिले नै देशको बिकासको गति निर्भर गर्दछ । कर नै सबैखाले सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । कर राज्य सत्ताबाट लादिएको एउटा यस्तो बाध्यकारी दायित्व हो जुन रकम प्रत्येक नागरिकले अनिवार्य रुपमा तिर्नैपर्छ । भनिन्छ मान्छेको मृत्यु पछि अन्य सबै दायित्व सकिन्छ तर कर एउटा यस्तो दायित्व हो जुन दायित्व मृत्यु पर्यन्त पनि छोरा नातिमा सर्दछ ।
सबैले बुझेको सामान्य तथ्य के हो भने,
देश बिकासका लागि कर वा आम्दानी अर्थात बजेट अनिवार्य बिषय हो । राज्यको आम्दानिका स्रोतहरु ३ किकिसमकम हुन्छन ।
क) आन्तरिक राजश्व वा कर
आन्तरिक राजस्व वा कर का आधारहरु यसप्रकारका हुन्छन् । जस्तैः घर, जग्गा, तलब, नाफा,बचत ब्याज,ब्यापार,भ्याट र अन्य आम्दानीहरुमा लगाइएको कर पर्दछन् ।
यो कर पनि दुई किसिमको हुन्छ । प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर ।
प्रत्यक्ष कर,प्रत्यक्ष रुपमा ब्यति स्वर्यं आफैले रकम बुझाएर रसिद प्राप्त गर्ने दायित्व हो । भने अप्रत्यक्ष कर भन्नाले बस्तु तथा सेवाको मुल्यसंग जोडिएर लगाईएको हो । जस्तैः हामीले १ मिनृट टेलिफो बार्ता गर्दा २८ प्रतिसत कर तिरेका हुन्छौं ,१ लिटर पेटोल प्रयोग गर्दा २५ प्रतिशत कर तिरका हुन्छौं , बिदेसबाट सवरी साधन आयत गर्दा २०० प्रतिशत भन्सार कर तिरेका हुँन्छौ । बिदेशबाट सुन खरदि गर्दा १२ प्रतिशत कर तिरेका हुन्छौं तर हामी उपभोक्ताहरुलाई महसूस नै भएको हुन्न । अप्रतयक्ष करलाइ, मन्द आर्थिक बिष, मूल्य बृद्धिको कारक तत्व, जनतामारा वा जनताको ढाड सेक्ने कर प्रणलि पनि भनिन्छ ।
ख) शुल्क, दण्ड जरविान तथा सर्वस्व संकलन
यस भित्र सेवा शुल्क दण्ड,जरीवाना,र हकवाल नभकाहरुको सम्पतिा र आन्तरिक दान पर्दछन ।
ग) वाहिय अनुदान तथा ऋिण
यस भित्र बिभिन्न राष्ट,संघ संस्था र ब्यहिरुबाट प्राप्त ,अनुदान ,सहयोग र ऋणआदी पर्दछन ।
यी माथिका आम्दानिका स्रोतहरुमध्य सबैभन्दा दिगो र फराकिलो दायरा भनेको नै कर हो ।
कर संकलनका पनि बिभिन्त सिद्धान्त र तरकिाहरुछन । कुन सिद्धान्त वा तरिका बढी उपयुक्त र करदाता मैत्रि हुन्छ भन्ने कुरा सरकार संचालक अर्थात अर्थमन्त्रायको थार्थिक मामिला बिभागको हुन्छ ।
कुन प्रकारको कर प्रणली राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा इलेक्टेड, सेलेक्टेड, एपोइन्टेड ब्यक्तिको हातमा हुन्छ ।
इलेक्टेड ब्यक्ति भन्नाले जनताले प्रत्यक्ष मत जाहेर गरेर चुनिएका ब्यक्तिहरु हुन भने सेलेक्टेड अर्थात छानिएका ब्यक्ति अन्रगत लोकसेवा वा अन्य औपचारि परिक्षबाटबाट छानिएका ब्यक्तिहरु पर्दछन भने अर्काथरि एपोइन्टेड भनी टिका लगाएका लगाएका अर्थात पार्टीको भाग बण्डा,कोटा,समानुपातिक,निजी सचिव,ब्यक्तिगत सहयोगी आदी पर्दछन ।
करका सुन्दर सिद्धान्तहरु पनि छन् जस्तैः क्षमता, निस्चितता, सुबिधा, सरलता, एक्ररुपता, लचकता, बिबिधता, र उत्पादनसिलता आदी ।
तर
अल्प ज्ञानले अल्प दिन्छ भने जस्तै अहिले नेपालमा कर निर्धारण गर्ने जिम्मेवरी स्थानिय तह गाउँपालिका परिषद,नगर पषिद,प्रदेश संसद र संघिय संसद तल्लो सदन र उपल्लो सदनलाई छ । अधिकार त छ तर ज्ञान छ कि छैन त ? यो नै सबैभन्दा चिन्ताकोे बिषय हो । भाडाको दर थाह नपाएको कण्डक्टरले भाडा उठाउ“दा मनपरि तरिकाले भाडा उठाए जस्तै हुन सक्छ !
तपाई हामी सबैले बुझ्नै पर्ने बिषय के छ भने, हामीलाई हाम्रो क्षमताअनुसार कर लगाईएको छ कि छैन त? निश्चितरुपमा तिर्नसक्ने कर हो कि हैन त ? करदातालाई कर तिर्नमा सुबिधा र सरलता छ कि छै न त ? धनि र गरीव बीचमा करको दायरा मिलाईएको छ कि छैन त ? समय परिस्थिति अनुसार कर मा लचकता अपनाईएको छ कि र्छन त ? उदाहरणको लागि कोरोना,महामारी,बाढी पैरो,आगलागी जस्ता पिडितपक्षलाइ करमा सहुलियत गरियो कि गरिएन ? कर भुक्तानि र असुली गर्दा खर्चिलो छैन र ?
उदाहरणको लागि रु २०० को जग्गा कर तिर्न जादा यातयात खर्च,आवास खर्च, कर्मचारी खर्च नै १५०० लाग्द छ भने यसरी कर असुलि गर्नाको औचित्य छ कि र्छन त ? र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको तपाई हामीले तिरेको कर राज्यको उत्यपादन र आर्थिक समाजिक बिकसमा प्रयोग भएको छ कि छै न त ? हामीले तिरेको करले हाम्रो दैनिकी तथा आर्थिक जीवनमा के परिवर्तन आयो त ? हामीले तिरेको करबाट के कति जनशक्ति परिचालित छन त ? भनेर शार्बजनिक चासो राख्नै पर्छ र नागरिक खबरदारी गर्नै पर्छ भने राज्य पक्षबाट पनि हरेक तहकाका सरकारहरुले आर्थिक लेखा परिक्षण आयब्यय विवरण र उपलब्धिहरुको सार्बजनिक गर्नैपर्छ अन्यथा हाम्रो आर्थिक सामाजिक अबस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन ।
तसर्थ कर उठाउनु पर्छ तर यसको दायरा जनमैत्री हुनुपर्छ । करको सहि सदुपयोग हुनुपर्छ र राज्य सत्ताबाट संकलन गरिएको राजश्व कर उत्पादन मुलक,स्वरोजगर मुलक,र सामाजिक सेवामुलक क्षेत्रमा करदाताहरुले महसुस हुनेगरी प्रयोग हुनु पर्दछ र कुनै पनि कर कहर हैन रहरको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।
नत्र उही काकाले सोधेजस्तो ‘कान्छा…! म मरेपनि मेरो छोरा नातीले तिर्नुपर्ने कर कहाँ-कहाँ खर्च हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ मेरा काकाले पाउने छैनन् । हरेक नेपालीहरुले सोध्ने यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नीतिगत रुपमै सम्बोधन हुन जरुरी छ।
लेखक आर्थिक समाज नेपालका अध्यक्ष हुन ।
