काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को अगुवाई र नेपाल बिजनेश इन्ष्टिच्यूट (एनबिआई) सँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरमा उद्यमशीलताको विकास एवं प्रबर्द्धन, लगानी विस्तार, उत्पादकत्व एवं रोजगारी वृद्धि र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारका निकाय र निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरुले बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता र सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान, राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको विशेष आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, गाउँगालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्युटका अध्यक्ष विशाल गैरे, नेपाल लघुबित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबाबु यादव र फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोटर्स एसोसिएसन (एनएफईए)का उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकी गरी ८ संस्थाका प्रतिनिधिले उक्त बहुपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

साथै, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र होटेल संघ नेपाल हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । नेपाली मौलिक उत्पादनको आधुनिकिकरण/व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले गरिब, विपन्न र पिछडिएका घरपरिवारहरुको वित्तीय पहुँच बढाउन र गाउँगाउँमा आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढवा दिन यस्ता कार्यक्रमले टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै योजना आयोगको सदैव साथ र सहयोग रहने बताए ।

त्यस्तै, सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उद्यमी पवन गोल्यानले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन सके मात्र देशको दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने बताए । कृषिप्रधान देश नेपाल कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भई कृषि उपजको निर्यातमार्फत देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । देश, आम उद्यमी व्यवसायी तथा जनताको हितका लागि सिबिफिनले गरेको परिकल्पनाले क्रमशः सार्थकता पाउँदै गएको उल्लेख गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्नमा समिटले सहयोग र सहजीकरण गर्ने बताए ।

सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले कोभिड र रुस युक्रेन युद्धबाट बिथोलिएको उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलाले विश्वमा खाद्य सुरक्षाको विषय विश्वमा नै प्रमुख चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिनु आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको बताए ।

आगामी फागुन/चैत्रमा गण्डकी प्रदेशबाट प्रारम्भ गर्ने उद्देश्य रहेको प्रादेशिक बिजनेश समिटमा स्थानीय र प्रदेशस्तरका समग्र उद्योगी/व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या र त्यसको समाधानका उपाय, उद्यम दर्ता तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन, वित्तीय संस्थाबाट उत्पादन/रोजगार/निर्यातमुलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि सहजीकरण, स्थानीयस्तरका उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका नेपाली उत्पादनको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनसहित संघीय, प्रदेश र स्थानीय प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई लगानी/उद्यमीमैत्री बनाउने विषयमा व्यापक छलफल तथा बहस गरिने जनाईएको छ ।