काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि २५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको आयात ट्यारिफ लगाउने धम्की दिएपछि भारत-अमेरिका सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव पैदा भएको छ । अमेरिकी प्रशासनले यस कदमको आधार भारतको रूसी तेल खरिदलाई देखाए पनि, चीनजस्तो प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रले अझ ठूलो परिमाणमा रूसी तेल आयात गरिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरेको छ । यसले अमेरिकी नीतिमा स्पष्ट दोहोरो मापदण्ड रहेको आरोपलाई थप बलियो बनाएको छ ।
भारतले सन् २०२२ देखि रूसी तेल आयात बढाएको हो, मुख्यतया ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य स्थिर राख्न । पेट्रोलियम मन्त्रालयका तथ्याङ्कअनुसार, रूसबाट आयात भएको क्रूड तेलले भारतको कुल आयातको ३० प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओगटेको छ, जसले घरेलु इन्धन मूल्य नियन्त्रणमा निर्णायक भूमिका खेलेको छ। यसले १४० करोड जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ । तर, चीनले यस अवधिमा भारतको तीन गुणा बढी रूसी तेल किनेर पनि वाशिङ्टनबाट कुनै ठोस आलोचना सामना गर्नुपरेको छैन ।
पूर्वसंयुक्त राष्ट्र अमेरिकी राजदूत निक्की हेलेले स्पष्ट शब्दमा भनेकी छन् कि मित्र राष्ट्रसँग व्यापारिक टकराव र ट्यारिफको खेल गर्नु, जबकि प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई सजिलो दिने नीति, अमेरिकाको दीर्घकालीन हितविरुद्ध छ । उनले भनेकी छन्, ‘चीनलाई छुट दिनु र भारतलाई दण्ड दिनु भनेको अमेरिका आफैंको सामरिक सन्तुलनलाई कमजोर बनाउनु हो ।’
अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क कार्नेगी एन्डोमेन्ट र भारतमा आधारित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभले प्रकाशित विश्लेषणमा ट्रम्पको नीति केवल व्यापारिक दृष्टिले मात्र नभई सामरिक दृष्टिले पनि हानिकारक रहेको चेतावनी दिइएको छ । उनीहरूको निष्कर्षमा, भारत–अमेरिका सम्बन्धको मूल्य व्यापार घाटा वा ऊर्जा नीति मात्र नभई साझा लोकतान्त्रिक मूल्य, सुरक्षा हित र एशिया–प्रशान्तमा चीनको विस्तारलाई सन्तुलित गर्ने लक्ष्यमा निहित छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी कदमलाई ‘बजारको वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्ने’ र ‘साझेदारीको आत्मामा प्रहार गर्ने’ निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेको छ । प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘भारतको ऊर्जा नीति सार्वभौम हितमा आधारित छ, जुन कुनै पनि बाह्य दबाबले परिवर्तन गर्न सक्दैन। अमेरिकी ट्यारिफ धम्की केवल अनुचित मात्र होइन, साझा सुरक्षा र विश्वासको आधारमै चोट पुर्याउने काम हो ।’
अर्थतन्त्रमा असर घटाउन भारतले तत्काल कदम चालेको छ। वाणिज्य मन्त्रालयले २०,००० करोड रुपैयाँ बराबरको ‘वैश्विक निर्यात प्रवद्र्धन अभियान’ सार्वजनिक गरेको छ । यस अभियानअन्तर्गत अमेरिका बाहेक, युरोप, अफ्रिका र मध्यपूर्वका बजारमा भारतीय वस्तुको पहुँच बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । निर्यात प्रवद्र्धनसँगै, भारतले नयाँ व्यापार सम्झौता र लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता विस्तार गर्न छलफल सुरु गरिसकेको छ ।
भारतीय अर्थतन्त्रको हालको प्रदर्शनले पनि दबाब सहन क्षमता देखाएको छ । मर्गन स्टान्लीको ताजा मूल्याङ्कनअनुसार, भारतमा औद्योगिक उत्पादनमा दोहोरो अंकको वृद्धि, बैंकिङ प्रणालीमार्फत ऋण वितरणमा सन्तुलित विस्तार, र उपभोग मागमा लगातार वृद्धि देखिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले हालै विश्व रेकर्ड कायम गर्दै भारतलाई फिनटेक नवप्रवर्तनको अग्रपङ्तिमा स्थापित गरेको छ ।
व्यापारी महासंघ, निर्यातक संघ र उद्योगपतिहरूको भनाइमा अमेरिकी ट्यारिफ नीतिले अल्पकालीनमा केही क्षेत्रहरूमा असर पार्ने भए पनि, भारतको बजार विविधीकरण रणनीतिले दीर्घकालीन क्षतिलाई घटाउनेछ । उनीहरूको चेतावनी छ । यदि अमेरिकी प्रशासनले सामरिक साझेदारलाई अपवादको सूचीमा नराखी निरन्तर दबाब दिने हो भने, चीनको प्रभावलाई सन्तुलित गर्ने अमेरिकाको प्रयास आफैं कमजोर हुनेछ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले जोड दिएका छन् कि भारत–अमेरिका सम्बन्धको गहिरो जड सुरक्षा हित र भू–राजनीतिक तालमेल हो। यस्तो सम्बन्ध व्यापारिक विवादभन्दा माथि राखिनु जरुरी छ । भारतको सन्देश स्पष्ट छ, ‘मित्र राष्ट्रको व्यवहार बराबरी र आपसी सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ, किनकि मित्रलाई दण्ड दिनु भनेको शत्रुलाई अझ बलियो बनाउनु हो ।’
