काठमाडौँ । तपाईंले केहि दिन मात्र बैंकको किस्ता तिर्न ढिला भयो भने तपाईंले जरिवाना तिर्नुपर्छ । ऋणीले समयमा नै किस्ता तिरोस् भन्ने एकातर्फको मनसाय र अर्कोतर्फ समयमा तिरेको भए सो रकमको ‘रिटर्न’ आउँथ्यो भन्ने अर्कोथरी हिसाब । यी दुई कारणले समयमा किस्ता नतिर्नेहरुसँग बैंकहरुले जरिवाना लिन्छन् । तर के यसैगरी ऋणवापतको रकम ढिलो गरी ‘डिस्पर्स’ गर्ने बैंकलेचाहिं क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दैन ? भन्ने बहस सुरु हुन आवश्यक छ । विभिन्न बैंकहरुले ढिलोगरी ऋणीलाई रकम दिँदा ऋणीहरु मारमा पर्ने गरेका छन् ।

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ऋण लिएर फाइभ स्टार होटलको काम सुरु गरे । सुरुमा बैंकले उनलाई १ अर्व ३२ करोड रुपैयाँ रकम काम गर्न दियो । काम अधि बढ्दै जाँदा अपुग रकम बैंकले तिर्ने सहमति थियो। होटल बनाउँदै गर्दा झन्डै ७५ करोड रुपैयाँ अपुग भयो । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रसाईंले बैंकमा निवेदन पनि दिए । तर बैंकले यो हप्ता हुन्छ, अर्को हप्ता हुन्छ भनेर झुलायो मात्र । रकम अपुग भएपछि होटलको काम हुनुपर्नेजसरी अगाडी बढेन । पाँचतारे होटल, सामान्य खर्चमा बन्ने कुरै थिएन । ठुलो रकम लगानी गर्नुपर्ने भएकोले बैंकको आड ठुलो भरोसा हुने नै भयो । तर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक)ले उनको पैसा रोकिदियो । पैसा रोकेपनि बैंकले अघिल्लो ऋणको किस्ता निरन्तर उठाईरह्यो । अपुग रकम नदिने तर किस्ता उठाईरहने गर्दा प्रसाईं समस्यामा परे । एक महिना दुई महिना गर्दागर्दै बैंकले २२ महिनासम्म पैसा दिएन ।

हदै भएपछि प्रसाईंले अदालत जाने तयारी गरे । दिनुपर्ने पैसाचाहिं नदिने र सुरुमा दिएको पैसाको किस्ताचाहिं तिर्न लगाईरहने गरेपछि एकातर्फ उनलाई ब्याजको प्रेसरमात्र बढ्यो भने अर्कोतर्फ होटलको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । तर सबैतिरबाट बैंकको गल्ती देखिने स्थिति आएका बेला प्रसाईं अदालत जाने तयारी गरेपछि बैंकले बल्ल बल्ल उनको होटल निर्माणका लागि दिने रकम दियो । प्रसाईंले पैसा त पाए, तर महिनौंसम्म पैसा रोक्दा उनलाई ठुलो क्षति भयो । ‘त्यो क्षतिको क्षतिपूर्ति अव मलाई कसले दिन्छ ? मलाई झन्डै २२ करोड त सिधा घाटा भएको छ’ प्रसाईंको गुनासो छ ।

बैंकले समयमा पैसा नदिंदा आफुलाई ठुलो घाटा भएको प्रसाईंको तर्क छ । ‘गाई पालन ऋण दिने बैंकले गोठ बनाउनचाहिं पैसा दिने, गाई किन्न पैसा नदिएपछि एउटा किसानले कसरी ऋण तिर्न सक्छ ? बैंकले मलाई पटक पटक यस्तो धोका दिएको छ ।२२ महिनासम्म रकम नपाउँदा मैले करोडौं क्षति व्यहोर्नुपर्यो, यसको हिसाब कसले गर्छ ? यो ममाथिको धोका होइन ? के यो मलाई बैंकले गरेको ठगी होइन ?’ अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै प्रसाईं भन्छन्- ‘तर मेरो कुरा कसले सुन्ने ? कसले बुझ्ने ? बैंकले गरेको ठगीबारे कसले बोल्ने ?’

उनका अनुसार विना कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले रकम रोकिदिँदा उनलाई करोडौं रुपैयाँ घाटामात्र पुगेको छैन उनको होटल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने मितिसमेत धकेलिएको छ । ‘मलाई समयमै पैसा दिएको भए मेरो होटल खुलिसक्थ्यो । तर बैंककै कारण मलाई एकातर्फ आर्थिक घाटा भयो भने अर्कोतर्फ मेरो प्रोजेक्टको समय लम्बियो । मेडिकल कलेजको ऋणमा पनि कुमारी बैंकले अनावश्यक टर्चरमात्र दियो । सरकार लाइसेन्स दिंदैन, बैंक लाइसेन्स पाएपछिमात्र ब्याज हाल्ने सम्झौता विपरित ब्याज हाल्न टर्चर दिन्छ, बैंक सामान किन्न पैसा दिंदैन अनि ब्याजमात्र खोज्छ, अनि मैले के गर्ने ? आज मलाई पर्यो, भोलि अरु कोहि व्यवसायीहरुलाई यहि मर्का पर्दा कसले बोलिदिन्छ ? बैंकहरुको ज्यादतीका बारेमा कसले बोल्छ ? मैले काम गर्न देउ, काम गरेर किस्ता हाल्छु भन्दा पहिला हुन्छ भनेर सम्झौता गर्ने अहिले ब्याजमात्र खोज्नु मप्रतिको अन्याय होइन ?’

समयमा किस्ता नतिर्दा जरिवाना लागेजस्तै कुनै कारणले बैंकले समयमा ऋण रकम दिन नसक्दा त्यसको क्षतिपूर्ति पनि दिने व्यवस्था विभिन्न देशमा रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तर नेपालमा यस्तो व्यवस्था अहिलेसम्म छैन । ‘गतिलो सिष्टम भएका धेरै देशमा बैंकले गरेका ढिलासुस्तीको जरिवाना हुने गरेको छ । तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था छैन ।’ वित्तीय कानुनका जानकार समिर नेपालले अर्थ सरोकारसँग भने- ‘नेपालमा पनि व्यवसायी यस्तो विषय गएर अदालत नगएका कारण यससम्बन्धि नजिर नबनेको हुन सक्छ । कानुनअनुसार अदालतमा गए अदालतले केहि न केहि नजिर स्थापित गर्ने सम्भावना रहन्छ।’