सर्वोच्च अदालतको आदेश : ‘भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सूचीमा राख्नू’

अर्थ सरोकार सम्बाददाता  काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सूचीमा राख्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलाशले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको तर्फबाट अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले भेटेरिनरी सेवालाई पनि आवश्यक सेवाको सूचीमा राख्न[...]