काठमाडौँ  । संसदीय समितिले होङ्शी सिमेन्टले स्थानीय तहसँग जग्गा भाडामा लिन गरेको सम्झौंता गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले धादिङको बेनिघाट–रोराङ गाउँपालिकासँग सो कम्पनीले ५० वर्षसम्म जग्गा[...]