नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पूर्ण रुपमा काम शुरु गर्नै नपाउँदै उनलाई सबैतिरबाट एक्लाउन थालिएको छ । सरकारको नेतृत्वमा आएको परिवर्तन पश्चात् सरकार, राजनीतिक दल, उद्योगी व्यापारी, बैंकर र आफ्नै संस्थाका कर्मचारीबाट समेत उनलाई एक्लो पार्न थालिएको हो। कतिसम्मभने गभर्नर नेपाल गत सातादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा एक्लो बन्न पुगेका छन् । उनलाई साथ दिने भनिएकाहरु नै उनको बिरुद्धमा खडा हुन थालेपछी बोर्डको अध्यक्षता गर्ने डा. नेपाललाई आफ्नो प्रस्तावसमेत लैजान गाह्रो परेको छ ।

गत मंगलबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा आन्दोलनरत कर्मचारी युनियनको माग पूरा गराउन एक सञ्चालकको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटी गठन गर्न गभर्नरले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । तर, उनको सो प्रस्ताव आउनासाथै बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु सबै उक्त कमिटीमा बस्न अनिच्छुक देखिँदै अस्विकार गरे। बैठकमा उपस्थित सबै सञ्चालकहरुले वार्ता कमिटीमा बस्न अस्विकार गरेपछी अन्तत: गभर्नरले आफ्नो पक्षमा मान्ने तर पछिल्लो समय गभर्नरकै बिरुद्ध कर्मचारी उचाल्दै हिँडेका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेलाई राखियो । जबकी उनी यतिखेर अमेरिकामा छन् । उनी बैठकमा अनुपस्थित भएको मौका छोपेर गभर्नरले उनैको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कमिटीको गठन गरेका हुन्।

स्रोतका अनुसार काफ्लेले अमेरिकाबाटै उक्त कमिटीमा आफू नबस्ने बताइसकेका छन् । जबकी उनलाई वार्ता कमिटीमा राख्ने बिषयमा छलफल हुँदा उनलाई सोधिएकोसम्म थिएन । बैठकमा उपस्थित सबैले बस्न अस्विकार गरेपछी गभर्नर नेपालले – काफ्लेजीलाई राखौं’ भन्दै आफैले प्रस्ताव गरे पछी सबैजना चुप लागेका थिए । आगामी पुस दोस्रो सातादेखि अर्का डेपुटी महाप्रसद अधिकारीसँगै पदमुक्त हुन लागेका काफ्लेले काँग्रेसको गभर्नर र एमाले युनियनको लडाईंमा आफू मिचिने पक्का भएपछि अस्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको काफ्लेनिकट एक कर्मचारीको तर्क छ । उक्त कमिटिमा गभर्नरले अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, मीनबहादुर श्रेष्ठ र जनकबहादुर अधिकारीलाई पनि राखेका छन् । जबकी महाप्रसादले आफ्नो कुनै भूमिका नहुने र आफुले पहल पनि गर्न नसक्ने जनाउ दिइसकेका छन्।

पदमुक्त हुन पुग नपुग दुई महिना पनि बाँकी नरहेका डेपुटी गभर्नरलाई वार्ता कमिटीको संयोजक बनाइएकोमा आन्दोलनरत कर्मचारी संघ स्वयम् रुष्ट बनेको छ । आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयको दबाबका लागि तयार रहन अप्रत्यक्ष चुनौती दिएको संघले गभर्नर नेपाललाई पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा आफूले गरेको गम्भीर गल्तीको समीक्षा गर्न तिहारसम्मको सीमा दिएको छ । अर्थमन्त्री आफनो पार्टीको हुन लागेको भन्दै एमालेसमर्थक कर्मचारी संघ अझै उत्साहित भएर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । उनीहरुको माग पनि झनै कडा राख्ने अवस्था छ ।

यता गभर्नर र अर्थ सचिव एवं बैंक सञ्चालक समिति सदस्य सुमनकुमार शर्माबीच पनि दशैंअघि निकै चर्काचर्की भएको छ । बैंक, कर्मचारी र युनियन समेतको व्यवस्थापन गर्न नसकेको दोष लगाउँदै अर्थ सचिवले गभर्नर नेपाललाई सञ्चालक समितिले अहिलेको अवस्थामा कुनै सुविधा वृद्धि गर्न नसक्ने बताएपछि नेपाल निराश बनेका हुन्। कतिसम्म भने सचिव शर्माले गभर्नर डा.नेपाललाई कार्यालयमा हाजिर नहुने, कर्मचारीको आन्दोलनबाट भागेर दिनभरि बाँसबारीस्थित बैंकले भाडामा लिएको घरमा सुत्ने गरेको आरोप लगाएपछि नेपालले बोर्डभित्रको आफ्नो मुख्य सहयोगीसमेत गुमाएको अनुमान गरिएको छ ।

जबकी यसअघि डेपुटी गभर्नर काफ्लेले सहयोग गर्ने गरेको भए पनि मौद्रीक नीति निर्माणपछी काफ्ले समेत टाढा भैसकेको छन्। बैंक सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरु रामहरि अर्यालको नेतृत्वमा गभर्नर नेपाललाई सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा काँधमा बोकेर हिँड्न नसक्ने भन्दै असहयोग अभियानमा लागेका छन्। अर्याल यस्ता व्यक्ति हुन, उनी कर्मचारीहरुसँग व्यक्तिगत कुरा गर्दै उचाल्ने काममा माहिर छन्। यसबाहेक उनी बोर्ड बैठकअघि अन्य सञ्चालकहरुसँग छुट्टै बैठक गर्ने र गभर्नरले ल्याउने प्रस्तावको बिरुद्ध लाग्ने गरेको आरोप पनि अर्यालमाथि लागेको छ । अर्यालकै भूमिकाका कारण अहिले गभर्नरको प्रस्ताव बमोजिम

युनियनसग वार्ताको लागि गठन गरिने कमिटीको संयोजकमा सबै सञ्चालकहरु अनिच्छुक देखिएका हुन्। गत भदौ महिनासम्म गभर्नर नेपालसँग कुनै विमती नराख्ने गरेका तीनै सञ्चालकहरु यतिखेर पूरै असहयोगको रणनीतिमा हिँडेका छ्रन्।यसरी चौतर्फी दवाबमा परेको गभर्नरले आफ्नो पुरा कार्यकाल पार लगाउनेमा नै आशंका गर्न थालिएको छ । अब झन् डेपुटी गभर्नर नियुक्तीको चलखेल शुरु हुन थालिसकेको बेला गभर्नरमाथि चौतर्फी प्रहार हुने निश्चित छ । यस्तोबेला उनी आफैले नियुक्त गरेका डेपुटी नै उनका बिरुद्ध गठन भएको शक्तिको बलियो खम्बा हुन पुगेमा उनले राजिनामा दिनुको विकल्प बाँकी रहन्न ।

एउटा संस्थामा एउटा मात्र आधिकारिक युनियन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि बैंकहरुको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकमा भने चारवटा कर्मचारी युनियनलाई नै आधिकारिकसरह काम गरिरहेका छन् । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र वैद्य माओवादी निकटका युनियनहरुको आपसी लडाईंमात्रै नभई कांग्रेसी युनियनको २ समुहको झगडाले गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पहिलो बर्ष नै अव्यवस्थामा बित्ने भएको छ । कुनै समयमा पानी बाराबारको सम्बन्ध भएका कांग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनमध्ये यतिखेर गभर्नरको बिरुद्धमा भने सहकार्य गर्न उभिएका देखिन्छन् । एमाले युनियनले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहदा काग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघभित्रको रडाको भएर एउटा समुह गभर्नरको बिरुद्धमा उभिएको छ ।

गभर्नरलाई राजनीतिक आधारमा नै अप्ठेरो पार्ने नियत राखेको एमाले निकट कर्मचारी संघको आक्रामक कार्यक्रमलाई सहयोग हुने हिसावले कांग्रेसभित्रको रडाको चलेपछी अहिले ३ वटा कर्मचारीको समुह आन्दोलनमा उत्रिएको देखिन्छ । कांग्रेसी युनियनको झगडा मिलाउनको लागि कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेसहितको समुहले प्रयास गरेको भए पनि मिल्न सकेको छैन । लामो समयदेखि अधिकृत प्रथमको आन्तरिक बढुवाको नतिजा प्रकाशित गर्न नसकेको मात्र हैन की अन्य बढुवाको प्रक्रिया नै प्रारम्भ गर्न नसकेको बैंक व्यवस्थापनको बिरुद्धमा सबै कर्मचारी छन् । पदम रेग्मीले नेतृत्व गरेको कांग्रेसी युनियनको एउटा सानो समुहबाहेक अन्य सबै युनियन र कर्मचारीहरु गभर्नरको कार्यशैलीप्रति रुष्ट बनेका छन् ।

पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाको कार्यकालमा छाया गभर्नर भएर काम गरेका उपनिर्देशक अशोक पौडेललाई निर्देशक पदमा कुनैपनि हालतमा बढुवा गर्नुपर्ने भित्री मनशायसहित एमाले युनियन आन्दोलनमा छन् । उसले वार्ताको बेला पौडेलको बढुवाको भित्री रहस्य खोल्ने तयारी गरेको छ । उता काँग्रेस निकट युनियनको असन्तुष्ट समूहले डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेलाई यदी पौडेललाई बढुवा गरेमा पुरै कार्यकाल गभर्नरलाई असहयोग गर्ने धम्की दिइसकेका छन् । काफ्ले पनि यसमा लबिङ गरिरहेका छन् । पौडेललाई बढुवा गर्ने की नगर्ने बिषयको विवादमा राष्ट्र बैंकको फस्ट क्लासको बढुवा प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका प्रमुख शिवराज श्रेष्ठलाई विदेशको सयर गर्नमै फुर्सद नभएपछि बैंकको आन्तरिक प्रशासन लथालिङ्ग भएको हो । भदौ पहिलो साता श्रीलंकाको १० दिने लामो विदेश भ्रमणमा गएका श्रेष्ठ अहिले फेरी जापान जाने तयारीमा छन् । अरु त गए गए उता गभर्नर पनि मस्तसग युरोप, अमेरिका हुदै पेरु पुगेका छन् ।
सुविधा बढाउने ३७ माग

भुकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भिर असर पारेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले यस बारे सरकारी कर्मचारीको तलव बृद्धी गरेन । निजी क्षेत्रमा पनि तलव तथा सुविधा बृद्धीको माग उठेन । राज्यलाई विपत आइलागेको भन्दै सरकारले आय कर छुटको सीमा बृद्धीसमेत नगर्ने निर्णय  गरेको थियो । तर, सरकारी कर्मचारीको भन्दा निकै बढी सेवा सुविधा भएका नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संघले भने नाकाबन्दीले देशै अस्तव्यस्त भएका बेला तलव बृद्धीको माग राखेर आन्दोलमा उत्रिएका छन् । एमाले निकटको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले तलब, भत्ता, भ्रमण्ँ भत्तालगायतका ३७ सुत्रीय माग राख्दै केन्द्रीय बैंकको काम कारवाही प्रभावित पारेको छ । जबकी गतवर्ष  मात्रै राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको तलव सुविधा १० प्रतिशतले बृद्धी गरेको थियो ।

सामान्यतः सरकारले आफ्नो  कर्मचारीको तलब सुविधा बृद्धी गरेको बर्È केन्द्रीय बैंकले पनि तलब बृद्धी गर्ने प्रचलन छ । एमाले निकट कर्मचारीहरुले केही दिनयता गभर्नर कार्यालयमा धर्ना दिन थालेका छन् । उनीहरुले दोस्रो चरण्ँको आन्दोलन थालेको भन्दै उपत्यका बाहिरका कार्यालयमा पनि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । कर्मचारीले राखेको ३७ बुंदे  मागका अधिकांस बुंदा आर्थिक लाभमा केन्द्रीत छन् । उनीहरुले पत्रपत्रिका खर्च बढाउनु पर्ने, घरभाडा सुविधा बृद्धी गर्नु पर्ने, खाजा खर्च ५० प्रतिशतले बढाउनु पर्ने, भ्रमण तथा पोशाक भत्तामा बृद्धी गर्नु पर्ने, कर्मचारीको टेलिफोनको विल बैंकले नै तिरिदिनु पर्ने, सुविधामा लाग्ने करहरु तिरिदिनु पर्ने जस्ता माग राखेका छन् ।

यस्तै कांग्रेस समर्थित कर्मचारी संघले पनि बालबच्चा पढाउनको लागि २ जनासम्म बच्चाको मासिक ६ हजार दिनुपर्ने, गाडी सुबिधा बढाउनुपर्ने, ४० लाखसम्मको घरकर्जा निब्र्याजी दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । कांग्रेस समर्थिक कर्मचारी युनियनमा विवाद भएका कारण असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष पदम रेग्मीलाई अबिश्वास प्रस्ताव राखि निकाल्ने तयारी गरेका छन भने रेग्मी समुहले आफु चोखिनको लागि कर्मचारीको सेवासुबिधा बढाउन माग राखी बक्ताव्यबाजी गरिरहेका छन् ।
सरकारीभन्दा निकै बढी सुविधा

सरकारी कर्मचारीको हाराहारीमै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको बेसिक तलव हुने भएपनि अन्य सुविधाका कारण्ँ मासिक हात पर्ने रकम निकै मोटो हुन्छ । राष्ट्र बैंकको कार्यालय सहयोगीको मासिक वेसिक तलव १३ हजार ९०० रुपैया हुन्छ । उसले तलववाहेक मासिक रुपमा केन्द्रीय बैंक भत्ता भनेर आधा तलव बराबरको रकम पाउछ । साथै बार्षिकोत्सव भत्ताका नाममा २१ दिनको तलव, असार मसान्तका दिनमा १४ दिनको तलव पनि अतिरिक्त पाउछ । उसले भ्रमण भत्ता वेग्लै पाउछ भने बिमा रकम एकमुष्ट लैजान पाउ“छ । यसबाहेक कर्मचारीको परिवारकै स्वास्थ उपचार खर्च पनि केन्द्रीय बैंकले व्यहोर्छ । सबै गरेर एक कार्यालय सहायकले मासिक ३१ हजार ४०० रुपैया घर लैजान्छन् । कार्यालय सहयोगीदेखि गभर्नरसम्म बेसिक तलवको स्केल फरक परे पनि बाकी सुविधा मोटामोटी उही हुन्छ । गभर्नरको वेसिक तलव ७८ हजार ३०० रुपैया छ भने डेपुटी गभर्नरहरुको ७० हजार ३०० रुपैया छ ।- शेयरबजार डटकम