">
काठमाडौँ । आइतवार दिउँसो आफ्नो कार्यालयमा बसेर, पश्चिम पाकिस्तान रिफ्युज (डब्ल्यूपीआर) कार्य समितिका अध्यक्ष, लाभा राम गान्धी आफ्नो काम समर्पणका साथ अघि बढारहेका छन् । संघ सरकारले धारा ३७० लाई खारेज गरे पछि डब्ल्यूपीआरका सदस्यहरुको दशकौं पुरानो संघर्ष अन्ततः फलदायी निष्कर्षमा पुगेको छ ।
उनले २००४ मा पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) कार्य समितिको अध्यक्षको पदभार लिएका थिए । “जब म अध्यक्ष बनेँ परिस्थिति एकदम खराब थियो । मेरा पूर्ववर्तीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन डब्लूपीआरको लागि समर्पित गरेका थिए । तर केन्द्र र राज्यका उत्तरदायी सरकारहरूले उनीहरूलाई झुक्याए ”, गान्धी स्वीकार्छन् ।
विभाजनका कारण भारत र पाकिस्तान दुई राष्ट्रको उदय भएको थियो र यसका साथसाथै साम्प्रदायिक दंगा, ठूलो विनाश, धेरैको मृत्यु र लाखौं मानिस विस्थापित भएका थिए । भारतको पक्षमा आएका व्यक्तिहरू, मुख्यतः हिन्दू र सिखहरू, समयको क्रममा देशका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
यद्यपि पश्चिम पाकिस्तानबाट जम्मु कश्मीर राज्यमा आएका व्यक्तिहरूका लागि कश्मीर मुद्दाको विवादित र अस्थिर प्रकृतिका कारण निकै पीडा भोगेका थिए । तर, उक्त राज्यका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ ए खारजीको घोषणाका कारण स्थितिमा निकै परिवर्तन आएको छ ।
जम्मु कश्मीरमा स्थापना भारतीय उपमहाद्वीपको विभाजन जत्तिकै पुरानो हो । पाकिस्तानको नजिकैको क्षेत्रबाट लाखौं मानिसहरू भागे, प्राय जसो सियालकोट जिल्लाबाट । यी व्यक्तिहरू १९४७ मा जम्मू कश्मीर राज्यमा बसोबास गरे तर उनीहरूलाई पहिलेको राज्यको नागरिकको रूपमा लिइएन ।
गान्धीले भनेका छन्, “हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो समुदायका मानिसहरुसँग भएको क्रूर भेदभावलाई अनुभूति गर्दै जम्मू कश्मीर छोड्ने र देशका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने निर्णय गरे । तर हामीलाई सबै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिने पण्डित नेहरू र शेख अब्दुल्लाले बीचैमा रोके । स्वतन्त्र भारतका नागरिकले अधिकार पाएका हौं, गान्धी स्वीकार्छन्, “यी दुई नेताहरुको सबै आश्वासन हाम्रा लागि देशको अन्य भागमा बस्न बाधा पुर्याउन गरिएको छल सावित भयो ।”
स्पष्ट भेदभाव
डब्ल्यूपीआर समुदायका जनतालाई पछाडि पर्नुको मुख्य कारण पूर्वी राज्यको जम्मू कश्मीरको स्थायी निवासी नागरिकता (पीआरसी) बाट वञ्चित गरिएको थियो । यो एकल कार्यले उनीहरूमाथि विभेद बढायो र उनीहरूलाई मूलधारको समाजको हिस्सा हुनबाट वञ्चित गर्यो । लाभा राम गान्धीले भनेका छन्, “डब्ल्यूपीआरलाई पहिलेको राज्यको पीआर दिनबाट अस्वीकार गरिएपछि उनीहरु राज्यको विधानसभा र पञ्चायत चुनावमा मतदान गर्न अयोग्य भएका थिए ।
यसैले उनीहरुलाई भारतीय संविधानले प्रदान गरेको आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका थिए । नागरिकता नपाउँदा उनीहरुले राज्यमा कुनै पनि सम्पत्ति खरीद गर्न पाएनन् । जसले गर्दा उनीहरूमाथिको विभेदको क्रम थप बढ्दै गयो ।
आन्दोलनको विस्तार
सन् २००४ मा जब लाभा राम गान्धीले आन्दोलनको बागडोर सम्हाले, तब उनले पुस्तौंदेखि उनीहरूलाई दिइने विभेदविरूद्ध समुदायको संघर्षलाई तीव्र गर्ने निर्णय गरे । “मैले समुदायका बुढापाकाहरूसँगै समुदायका सदस्यहरूमाझ हाम्रो पहुँच विस्तार गर्ने र उनीहरूलाई संघर्षका लागि तयार पार्ने निर्णय गरें “, गान्धीले भने ।
समुदायका सदस्यहरूसँग परामर्श गरेपछि गान्धीले “बहिरालाई सुन्ने” बनाउन नयाँ दिल्लीको संसद बाहिर विरोध गर्ने निर्णय गरे ।
सन् २००६ मा आन्दोलनको लगाम ग्रहण गरेको केही महिनापछि उनको नेतृत्वमा डब्ल्यूपीआरका सदस्यहरूले राष्ट्रिय राजधानीमा धर्ना-प्रदर्शन सुरू गर्यो । कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक नेताले नयाँ दिल्लीमा भएको उनीहरूको धर्ना प्रदर्शनको कुनै गम्भीर ध्यान लिएन भने जम्मूमा एउटा घटना भयो ।
गान्धीले सम्झिए, “यूपीएका अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गान्धीका नजिकका सहयोगी अस्कर फर्नांडिस जम्मू विश्वविद्यालयको आधिकारिक भ्रमणमा थिए जब एक पत्रकारले उनलाई डब्ल्यूपीआरका सदस्यहरूको विरोध प्रदर्शनको बारेमा सोधे । यस पत्रकारले भनेका आश्चर्यजनक कुराका लागि, ऑस्कर फर्नांडिसले त्यस्तो विरोधको बारेमा केही पनि थाहा नभएको बताए । त्यसबारे सोधपुछ गर्ने प्रतिबद्धता गरे । नयाँ दिल्ली फर्किएपछि फर्नांडीस हामीलाई भेट्न आए र हाम्रा मागहरूको बारेमा सोधपुछ गरे ।”
हाम्रो केसमा सहानुभूतिपूर्ण सुनुवाइपछि उनले सोनिया गान्धीसँग भेट गराउने आश्वासन दिए । लाभा राम गान्धी थप भन्छन्, “यद्यपि सोनिया गान्धीले हाम्रो मुद्दामा सहानुभूतिपूर्ण सुनुवाइ दिइनन् । बैठकबाट केही फलदायी भएन । यसपछि हामीले आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्न नयाँ दिल्लीमा अन्य प्रमुख नेताहरू र व्यक्तित्वहरूसँग भेट्ने निर्णय गर्यौं ।”
भारतको तत्कालीन गृहमन्त्री शिवराज पाटिलसँग भेट भएको एक पटकको सम्झना गर्दै श्री लाभा राम गान्धीले टिप्पणी गरे, “हामीले राष्ट्रिय राजधानीमा भेटेका अन्य नेताहरू जस्तै उनले पनि हामीलाई सुनाए । त्यसपश्चात हामीले उनलाई फारूक अब्दुल्लासँग भेट गर्ने अनुरोध गरेका थियौं, जो यूपीए कैबिनेटमा तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री थिए र उनका छोरा उमर अब्दुल्ला, कश्मीरका मुख्यमन्त्री थिए।”
फारुख अब्दुल्लासँगको भेटको बारेमा सोध्दा लाभा राम गान्धीको अनुहार गम्भीर बनाए । “उनी हाम्रो कुरा सुनेर आक्रामक भए र ठूलो आवाजमा घोषणा गरे कि उसले तपाईंलाई राज्यको नागरिकता नदिने दाबी गरे ।”
धारा ३७० एक श्राप
डब्ल्यूपीआर बिरुद्द क्रूर भेदभाव हुनुको कारण सोध्दा, लाभा राम गान्धीले एक क्षण पनि खेर नफाली जवाफ दिए, “धारा ३७० जसले जम्मु कश्मीर राज्यको विशेष अवस्था प्रदान गर्यो । यो हाम्रो लगायत जम्मू कश्मीरमा समाजका विभिन्न वर्गका क्रूर र निर्दयीमाथिको भेदभावको मूल कारण थियो ।
रक्षा बल र अर्धसैनिक बलमा रोजगार
सन् २००५ सम्म यस समुदायको युवा सशस्त्र बल र केन्द्रीय अर्धसैनिक बलका लागि भर्ती प्रक्रियामा भाग लिन योग्य थिए । तर २००५ युनियन सरकारले नियममा संशोधन गरेपछि भर्ती प्रक्रियामा आवेदन दिनको लागि पीआर अनिवार्य बनायो । यसले यस समुदायका आवेदकहरूलाई यी रोजगारहरूको लागि आवेदन दिनबाट पनि वञ्चित गरियो ।
“यो हाम्रो घाउमा नुनचुक थपेको जस्तै थियो”,गान्धीले भने ।
“राजनीतिज्ञहरूले कसरी त्यस्तो समुदायप्रति यति संवेदनशीलता देखाउन सक्छन् जुन पुस्तादेखि नै आधारभूत अधिकारबाट पनि वञ्चित छ”, उनी तर्क गर्दछन् । लाभा राम गान्धीले भने, “यो विकासको साथ” निवेदन र प्रार्थनाको नीति अनुसरण गरेर मात्र हामीलाई हाम्रो संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भयो । हामीले नयाँ दिल्ली र राज्य दुबै सत्तामा हाम्रो आवाज पुर्याउन अझ बढी सक्रिय संवैधानिक तरिका खोज्न आवश्यक भएको निर्णयमा पुग्यौं ।”
लाभा राम गान्धी र डब्ल्यूपीआर समुदायका नेताहरूले वर्षौं प्रयास गरे पछि मात्र उनीहरूलाई सुरक्षा बल र अर्धसैनिक बलमा कामका लागि आवेदन दिन अनुमति दिइयो ।
“भारतका तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । जुन गलतलाई हटाउन र हाम्रा समुदायका युवाहरूलाई सेनामा रोजगारका लागि आवेदन दिन अनुमति दिएकोमा” लाभा राम भन्छन् ।
अन्तमा, विजयको पल
अन्तत: ५ अगस्तमा धारा ३७० खारेज भएपछि डब्लुपीआर समुदायका सदस्यहरूको दशकौं लामो संघर्ष फलदायी निष्कर्षमा पुग्यो ।
“भारतले १५ अगस्तमा स्वतन्त्रता पायो, तर हाम्रो समुदायका सदस्यहरूले ५ अगस्त २०१९ मा स्वतन्त्रता पाएका थिए”, आँखाभरी आँशु बगाएर गान्धीले भने । उनी अझै भन्छन्, “अब हाम्रा सन्तानहरूले पाकिस्तानी भनेर अपमान सहनुपर्दैन । किनभने हाम्रा पुर्खाहरू, धेरै पिँढिअघि पाकिस्तानबाट भारत बसाई सरेका हुन् ।”
लाभा राम गान्धीले भने कि कोभिड-१९ महामारीको कारण समुदायका सदस्यहरू “उनीहरूको छुटकाराको दिन” अगस्त ५ लाई उत्सवका रुपमा मनाउन पाएनन् । उनी भन्छन, “समुदायका सदस्यहरुबाट मिठाई वितरण गरिने छ, जब कि समुदायको सबै सदस्यहरुको घरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइनेछ ।”
“हामी ५ अतस्टलाई त्यो दिनको रूपमा याद गर्न चाहन्छौं जब हाम्रा पुर्खाहरूको सबै तपस्या र संघर्षहरूले अन्ततः फल फलायो”, हर्षपूर्वक लाभा राम गान्धीले भने । केन्द्रमा वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिँदै लाभा राम गान्धीले भनेका छन्, “यो सरकारको कारणले मात्र हाम्रो दशकको पुरानो मुद्दाको समाधान भयो ।” -पब्लिक न्युज एजेन्सी
