काठमाडौँ । आगामी महिना म्याद सकिनै लाग्दा पनि पाकिस्तानले आतंकवादी वित्त पोषणलाई रोक्न, प्रतिबन्धित संस्थाहरूविरूद्ध कानूनको कार्यान्वयन र कानुनी प्रणाली सुधार गर्न र फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को २७ बुँदे कार्य योजनामध्ये १३ शर्तहरूको पालना गर्न सकेको छैन । पाकिस्तान सन् २०१८ देखि एफएटीएफको खैरो सूचीमा छ ।

पाकिस्तान वित्तीय निगरानी इकाईका महानिर्देशक लुबना फारूकले मंगलबार वित्तसम्बन्धी नेशनल एसेम्ब्ली स्थायी समितिलाई भने कि २७ बुँदे कार्य योजनामध्ये १४ मा बुँदा कार्यान्वयन भए पनि बाँकी १३ बुँदामा कार्यान्वयन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । अर्को आठ दिनमा १३ बुँदा कार्यान्वयनको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।

पाकिस्तानी समाचार संस्थना डनका अनुसार इस्लामावादले पनि फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को सुझावहरु पालना गर्नुपर्ने छ । समितिले सरकारले एफएटीएफ सम्बन्धी मामिलाहरू सुल्झाउने गम्भीर मनोवृत्तिमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । -पुब्लिक न्युज एजेन्सी