">
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ चासो बढ्दै गएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको विवाद मिलाउन देखिएको चिनियाँ सक्रियता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षण र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको चीन भ्रमणले पनि नेपालमा चीनको चासो बढ्दै गएको प्रष्ट हुन्छ ।
यससँगै नेपालकै उच्च ओहदामा बसेकाहरुले नेपालको आन्तरिक दस्तावेजहरु चीनलाई बुझाउने खेलले पनि नेपालको स्वायत्ततामा ठूलो असर पुगेको छ । ग्लोबल वाच एनालिसिसको एक रिपोर्ट अनुसार चीनले विभिन्न देशहरूमा आफ्नो प्रभाव कायमै राख्दै जाँदा नेपाल सरकारको शीर्ष प्रतिष्ठानसँगको गठबन्धनले हिमालयन राष्ट्रको ‘स्वायत्तता’ र ‘स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने क्षमता’ लाई लिएर गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ ।
रोल्याण्ड ज्याक्वर्डको एक लेख अनुसार कुनै देशको राजनीतिक वर्गलाई भ्रष्टाचार गर्ने चीनको नीतिबारे उल्लेख गरेका छन् । उनले चीनको रणनीतिक विस्तारवादको सिकार हुनसक्ने सबैभन्दा नयाँ प्रवेशकर्ता नेपालको विदेश नीतिले बेइजिङको हितलाई अघि बढाइरहेकोमा जोड दिएका छन् ।
गत वर्ष जनवरीमा, चीनले भेनेजुएलामा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने संयुक्त राज्यको कदमलाई निन्दा गरेकै दिन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एनसीपी) ले पनि भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकोमा वाशिंगटन र यसका सहयोगीहरूको निन्दा गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
सम्भवतः यो पहिलो पटक हो कि काठमाडौंले ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी नीतिसम्बन्धी अडान लिएको थियो । नेपालमा देखिएको अर्को चिन्ता र प्रवृत्ति भनेको नेपालमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको मानवअधिकार बिग्रिँदै गएको भन्दै विभिन्न समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
हिमालयन राष्ट्र नेपालको तिब्बतसँग लामो सीमा जोडिएको छ भने २०,००० भन्दा बढी तिब्बती निर्वासनमा नेपालमा छन् । जसमध्ये धेरैलाई दलाई लामा भारतमा निर्वासनमा गएददेखि सन् १९५९ देखि नै नेपालमा शरण लिएर बसेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघलाई बुझाएको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार दुई तिब्बती वाशिंगटनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अभियान र पेरिसमा रहेको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले उल्लेख गरेको छ कि तिब्बतीहरुको नयाँ आगमन प्राय: नेपालमा हुन्छ । उनीहरु चीनमा निर्वासित हुने खतराको सामना गर्दछ ।
नेपाल सरकार र चीनबीच बढ्दो सम्बन्धको कारण तिब्बती शरणार्थीहरूलाई शरणार्थी संस्थाका सदस्यहरू छान्न वा दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन प्रतिबन्ध गरिएको जैकवर्ड लेख्छन् । चिनियाँ उत्पीडनविरूद्ध प्रदर्शन गर्ने प्रयासलाई नेपाली अधिकारीहरूले ठूलो प्रतिक्रियाका साथ पूरा गरेका छन्, लेखक भन्छन् ।
नेपालको उच्च प्रतिष्ठानहरुले चिनियाँ इशारामा काम गरिरहेको भन्ने आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले लगातार आफूप्रतिका वफादारहरूको नेटवर्क निर्माण गरिरहेको छ । दूतावासका लागि वैधानिक रोजगारीको बहानामा उनीहरूलाई पैसा दिएर किनिरहेको छ ।
उदाहरणका लागि काठमाडौंमा चिनियाँ दूतावासले एनसीपीका एक सदस्य र वर्तमानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका राजन भट्टराईलाई नेपाल-भारत सम्बन्धसम्बन्धी एक शोधपत्रका लागि १५ लाख नेपाली रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । अक्टुबर २०१७ मा जब यो पहल सुरु भयो, भट्टराई नेपाल-भारत सम्बन्धमा प्रख्यात व्यक्ति समूहका सदस्य थिए र नेपाल नीति अध्ययन अध्ययन संस्थानका अध्यक्ष थिए ।
सम्झौताका अनुसार भट्टराईको श्रीमती गीता गौतम यस परियोजनाको प्रमुख थिइन् । उक्त काम गरेबापतको भुक्तानी नबिल बैंकमा रहेको भट्टराईको खातामा पठाइएको थियो । “यो सम्झौतालाई चिनियाँले ‘विन-विन’ भनेको थियो । किनभने यसले वरिष्ठ एनसीपी कार्यकर्तालाई वित्तीय लेनदेनमा संलग्न गराउने मार्ग मात्र फेला पारेन, यसले भारतप्रति नेपालको नीतिलाई थप बुझ्ने मौका पाएको थियो ।
भट्टराईलाई नोभेम्बर २०१८ मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । चीनले उनको नियुक्तिमा भूमिका खेलेको थियो कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । तर चाखलाग्दो कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आफ्नो ओहदाको बावजुद भट्टराईले ली यिंगक्यूसँग सम्पर्क कायम राखेका छन् ।
“नेपालका प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतका वरिष्ठ सल्लाहकारहरू लगायत चीनसँग लेनदेनसम्बन्धी सम्बन्ध स्थापित भएकोले यसले सरकारको स्वायत्तता र स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने क्षमतामाथि गम्भीर शंका उब्जाएको छ,” । जैकवर्डले लेख
