×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

राज्य नै अनागरिक बनाइएका नागरिकको कथा…

GLOBAL IME BANK

राज्य नै अनागरिक बनाइएका नागरिकको कथा…

१६ भाद्र २०७७, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: २ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौँ । डोमिसाइल (स्थायी बसोबासको प्रमाण) सामान्यतया एक विशेष क्षेत्र मा एक वैध स्थायी ठेगानाको रुपमा बुझिन्छ । एक व्यक्ति एक क्षेत्राधिकारमा रहन सक्छ उसले यो छोडेपछि पनि उसको त्यस क्षेत्रसँगको सम्बन्ध रहिरहन्छ । अब यो परिभाषा हिन्दू र सिख शरणार्थीहरू जो सियालकोट अहिलेको पाकिस्तानी क्षेत्रबाट जम्मु काश्मीर आए उनीहरुको हकमा भने यो लागु हुँदैन। संयोगवश, उनीहरु सन् १९४७ मा जम्मुमा आएका थिए । जम्मु भारतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । जब विभाजन भयो र चारै तिर साम्प्रदायिक हिंसा मच्चिएको थियो । उनीहरूले पाकिस्तानसँग कुनै पनि सम्पर्क राखेनन् र मुस्किलले भागेर जम्मुमा आएका थिए ।
उनीहरुले पाकिस्तानमा रहेक आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति र अधिबास गुमाए । तर पाकिस्तान शब्दले उनीहरूलाई खेद्‍न छाडेन र उनीहरूलाई पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) भनेर चिनिन थाल्यो । जम्मुमा उनीहरूलाई विभेद गरियो । उनीहरुले जम्मुमा बसोबास गर्न थालेको वर्षौंसम्म पनि उनीहरुलाई शरणार्थीकै व्यवहार गरिन थालियो । यद्यपि जम्मु-कश्मीर सरकारहरूले व्यवस्थित रूपमा उनीहरूविरुद्धको अभियान नै सुरु गरेर नागरिक हुनबाट वञ्‍चित गरियो । 
तिनीहरूलाई स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र (PR) दिनबाट अस्वीकार गरियो । जुन राज्यमा रहने हरेक नागरिकलाई उक्त अधिकार दिइनु पर्थ्यो । उनीहरूले भारतको नागरिकता पाएका थिए तर पीआर अभावमा उनीहरूले कश्मीरमा धेरै सीमित अधिकार पाएका थिए ।
वास्तवमा यसले राज्यमा दुई प्रकारका भारतीय नागरिकहरू सिर्जना गरेको थियो । जम्मू-कश्मीरमा बस्‍ने भारतीय नागरिकहरू जो गैर-स्थायी बासिन्दा र पीआरवाहक नागरिकहरु थिए । राज्यमा बसोबास गर्ने डब्ल्यूपीआरहरू जस्ता गैर पीआरसँग पीआरको तुलनामा निकै कम अधिकारहरू थिए । उनीहरूलाई जीवनको प्रायः क्षेत्रहरूमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गरिएको थियो । 
सीमित रेसिडेन्सी अधिकारको अर्थ तिनीहरू राज्य विधानसभा र पञ्चायत चुनावमा भोट दिन योग्य थिएनन् । यसको अर्थ उनीहरूका बच्चाहरूलाई छात्रवृत्ति, कलेजमा भर्ना र राज्य सरकारले दिएको ऋण सहयताबाटसमेत वञ्चित गरिएको थियो । उनीहरूको सहभागिता र उनीहरूको आफ्नै कल्याणकारी योजनाहरुबाट शून्य लाभ लिएका थिए । 
यो सबै हुनुको मुख्य कारण जम्मु काश्‍मीरलाई दिइएको विशेष अधिकार धारा ३७० थियो । जसका कारण भारतको आफ्नै संविधान र झण्डा थियो । यो धारा सन् १९५४ को १४ मेमा राष्ट्रपतिको आदेशमा थप गरिएको थियो । यस धाराका विषयमा संसदमा या त कुनै लोकसभा वा राज्यसभामा छलफल भएको थिएन र संविधानको यो संशोधन सांसदहरूको समर्थनमा भएको थियो ।
संवैधानिक संशोधन गरिएको यस विशेष विसंगतिले गर्दा यो संविधानको परिशिष्ट १ मा राखिएको थियो र संविधानको अंग बनाइएको थिएन । तर, भारतले सरकारले ०५ अगस्त २०१९ मा उक्त धारा खारेज गरेपछि राजनीतिक दलालहरुले जम्मु काश्‍मीरका नागरिकमाथि गरेको व्यवहारबाट वञ्‍चित गरियो । जम्मु काश्‍मीरका नागरिकहरुले स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । 
धेरै पुस्तादेखि अनागरिक र गैर आवासीय नागरिकको रुपमा अपमान भोगेकाहरुले आत्मसम्मान प्राप्त गरे । यससँगै राज्यले जारी गर्ने विभिन्‍न लाभहरुबाट उनीहरु पनि लाभान्वित भए । उनीहरुका सन्तानहरुले राम्रो कलेजमा पढ्न पाए र सरकारी जागिरका लागि योग्य भएका छन् । -पब्लिक न्युज एजेन्सी 
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: