">
काठमाडौँ । डोमिसाइल (स्थायी बसोबासको प्रमाण) सामान्यतया एक विशेष क्षेत्र मा एक वैध स्थायी ठेगानाको रुपमा बुझिन्छ । एक व्यक्ति एक क्षेत्राधिकारमा रहन सक्छ उसले यो छोडेपछि पनि उसको त्यस क्षेत्रसँगको सम्बन्ध रहिरहन्छ । अब यो परिभाषा हिन्दू र सिख शरणार्थीहरू जो सियालकोट अहिलेको पाकिस्तानी क्षेत्रबाट जम्मु काश्मीर आए उनीहरुको हकमा भने यो लागु हुँदैन। संयोगवश, उनीहरु सन् १९४७ मा जम्मुमा आएका थिए । जम्मु भारतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । जब विभाजन भयो र चारै तिर साम्प्रदायिक हिंसा मच्चिएको थियो । उनीहरूले पाकिस्तानसँग कुनै पनि सम्पर्क राखेनन् र मुस्किलले भागेर जम्मुमा आएका थिए ।
उनीहरुले पाकिस्तानमा रहेक आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति र अधिबास गुमाए । तर पाकिस्तान शब्दले उनीहरूलाई खेद्न छाडेन र उनीहरूलाई पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) भनेर चिनिन थाल्यो । जम्मुमा उनीहरूलाई विभेद गरियो । उनीहरुले जम्मुमा बसोबास गर्न थालेको वर्षौंसम्म पनि उनीहरुलाई शरणार्थीकै व्यवहार गरिन थालियो । यद्यपि जम्मु-कश्मीर सरकारहरूले व्यवस्थित रूपमा उनीहरूविरुद्धको अभियान नै सुरु गरेर नागरिक हुनबाट वञ्चित गरियो ।
तिनीहरूलाई स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र (PR) दिनबाट अस्वीकार गरियो । जुन राज्यमा रहने हरेक नागरिकलाई उक्त अधिकार दिइनु पर्थ्यो । उनीहरूले भारतको नागरिकता पाएका थिए तर पीआर अभावमा उनीहरूले कश्मीरमा धेरै सीमित अधिकार पाएका थिए ।
वास्तवमा यसले राज्यमा दुई प्रकारका भारतीय नागरिकहरू सिर्जना गरेको थियो । जम्मू-कश्मीरमा बस्ने भारतीय नागरिकहरू जो गैर-स्थायी बासिन्दा र पीआरवाहक नागरिकहरु थिए । राज्यमा बसोबास गर्ने डब्ल्यूपीआरहरू जस्ता गैर पीआरसँग पीआरको तुलनामा निकै कम अधिकारहरू थिए । उनीहरूलाई जीवनको प्रायः क्षेत्रहरूमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गरिएको थियो ।
सीमित रेसिडेन्सी अधिकारको अर्थ तिनीहरू राज्य विधानसभा र पञ्चायत चुनावमा भोट दिन योग्य थिएनन् । यसको अर्थ उनीहरूका बच्चाहरूलाई छात्रवृत्ति, कलेजमा भर्ना र राज्य सरकारले दिएको ऋण सहयताबाटसमेत वञ्चित गरिएको थियो । उनीहरूको सहभागिता र उनीहरूको आफ्नै कल्याणकारी योजनाहरुबाट शून्य लाभ लिएका थिए ।
यो सबै हुनुको मुख्य कारण जम्मु काश्मीरलाई दिइएको विशेष अधिकार धारा ३७० थियो । जसका कारण भारतको आफ्नै संविधान र झण्डा थियो । यो धारा सन् १९५४ को १४ मेमा राष्ट्रपतिको आदेशमा थप गरिएको थियो । यस धाराका विषयमा संसदमा या त कुनै लोकसभा वा राज्यसभामा छलफल भएको थिएन र संविधानको यो संशोधन सांसदहरूको समर्थनमा भएको थियो ।
संवैधानिक संशोधन गरिएको यस विशेष विसंगतिले गर्दा यो संविधानको परिशिष्ट १ मा राखिएको थियो र संविधानको अंग बनाइएको थिएन । तर, भारतले सरकारले ०५ अगस्त २०१९ मा उक्त धारा खारेज गरेपछि राजनीतिक दलालहरुले जम्मु काश्मीरका नागरिकमाथि गरेको व्यवहारबाट वञ्चित गरियो । जम्मु काश्मीरका नागरिकहरुले स्वतन्त्रता प्राप्त गरे ।
धेरै पुस्तादेखि अनागरिक र गैर आवासीय नागरिकको रुपमा अपमान भोगेकाहरुले आत्मसम्मान प्राप्त गरे । यससँगै राज्यले जारी गर्ने विभिन्न लाभहरुबाट उनीहरु पनि लाभान्वित भए । उनीहरुका सन्तानहरुले राम्रो कलेजमा पढ्न पाए र सरकारी जागिरका लागि योग्य भएका छन् । -पब्लिक न्युज एजेन्सी
