बैंकहरुलाई जरिवानाबाट जोगाउँदै राष्ट्र बैंक, निर्देशित कर्जा पुर्याउने अवधि एक वर्ष थप 

१५ करोडको ‘क्याप’ हटाउन गभर्नरलाई लगानीकर्ताको सुझाव, भने- ‘लघुवित्तले लाभांश दिने व्यवस्था पनि बदल्नुपर्यो’