• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ – गैरकानुनी रुपमा अबैध धन्दा चलाइरहेको इसेवाका कर्तुतहरु एक एक गर्दै अर्थ सरोकार डटकमले सार्वजनिक गरेपछि इसेवाले राजनीतिक आडमा यो काण्डलाई थामथुम गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेकपा एमालेको विज्ञान प्रविधि विभागमा समेत रहेका इसेवाका सीइओ अग्सर अली र इसेवाका अध्यक्ष विश्वास ढकालले लामो लाविङ गरेपछि राष्ट्र बैंकका उपल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई समेत बसमा पारी यो काण्डलाई थामथुम पर्न आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले दिएको गोप्य जानकारीअनुसार इसेवाका अध्यक्ष विश्वाश ढकाललाइ नेपाल राष्ट्र बैंककै ठुलै अहोदामा बसेकाहरुले आर्थिक प्रलोभनमा परी इसेवालाई केहि नहुने भन्दै साथ दिएका छन् ।

‘एउटा अनलाइनले लेखेर के नै हुन्छ र ? हामी हाम्रो पावर प्रयोग गर्छौं । तपाईं ढुक्क हुनुहोस् । ‘ भन्दै राष्ट्र बैंककै ठुला अहोदामा बसेका कर्मचारीले आश्वासन दिएपछि अध्यक्ष विश्वाश ढकाल र सीइओ अगसर अली अहिले इसेवाको गुमेको ‘गुडवील’ कसरी फर्काउने भनेर पटकपटक बैठक बसीरहेको इसेवाकै कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा अर्थ सरोकार डटकमलाइ बताए ।    

यसरी पारियो थामथुम :
इसेवाको गैर कानुने धन्दाबारे धेरै जनताले थाहा पाएपछि यसलाई कसरी थामथुम पार्ने भन्ने विषयमा इसेवामा ठुलै छलफल भएको स्रोतको दावी छ । स्रोत भन्छ, ‘ नेपाल राष्ट्र बैंककै केहि प्रतिनिधि समेत बसेर बैंकले यस्तो निर्देशन दिए जस्तो गर्ने र यो काण्डलाई थामथुम पर्ने’ भनी छलफल भएको थियो ।’

‘आवश्यक परेको खण्डमा आफुले प्राविधिक सहयोग गरिरहेका केहि ठुला मानिएका आर्थिक अनलाइनहरुको समेत सहयोग लिने, त्यो पनि नभए राजनीतिक लवीङ गरेर अर्थ सरोकार डटकमका सम्पादकलाई जेल हाल्ने सम्मका षडयन्त्रका लागि फेरी छलफल गर्ने सम्मको कुरा बैठकमा उठेको थियो ।’  

यसै निर्णय अनुरुप इसेवाले आफ्ना ग्राहकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम अनुसार ५०० भन्दा बढी कारोबार गर्न आफ्नो परिचय खुलाउन भनेको छ । यसअघि विना परिचय पनि इसेवामा पैसा राख्न मिल्ने भएकाले कालो धनलाइ समेत इसेवाले प्रसय दिएको भनी खबर ब्रेक गरेको थियो । ‘अहिलेलाई यति गरौँ, केहि पर्यो भने हामी छौं । पार्टीलाइ सहयोग राम्रै गरिरहनुभएको छ, एउटा अनलाइनका अगाडी यतिसम्म डराउनु पर्दैन’ भनी केहि नेताहरुको आश्वासन दिएपछि अहिले इसेवाले आफ्ना ग्राहकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुरुप चलेको जस्तो देखाउने प्रयास गरेको छ ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने भएपनि इसेवाले दादागिरी देखाउंदै राजनीतिक आडकै भरमा गलत धन्दा चलाईरहेको छ । यद्यपी ‘पेमेन्ट गेटवे’ सम्बन्धि नयाँ कानुन भने छिट्टै नै आउने भएको छ ।  

के भन्छन् अर्थ सरोकार डटकमका  सम्पादक ?
‘हामी इसेवाले गरिरहेको गलत कार्यको विरुद्धमा छौं । राजनीतिक आडमा जसरी इसेवाले मनपरी गरिएको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी हाम्रो पत्रकारिता अभियानलाइ अगाडी बढाउने नै छौं । जहाँसम्म इसेवाले ५०० रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्न परिचय माग्न थालेको छ, त्यो कदम सराहनीय छ । हामीलाई जेल हाल्ने समेत कुरा उठेको कुरा सुनेर मलाइ त हाँस उठ्यो । यो कायरहरुले गर्ने कुरा हो।  बरु रगतले लेखिनेछ समाचार, हाम्रो निरन्तरको खबर यात्रा रोकिने छैन। ‘ अर्थ सरोकार डटकमका प्रधान सम्पादक सुरज प्याकुरेलले भने ।  

काण्ड त कति हो कति :
एउटा होइन, दुइटा होइन, इसेवाका काण्डहरु धेरै छन् । जसमध्ये धेरै हामीले अघिल्ला अंकहरुमा समेत प्रकाशित गरिसकेका छौं ।

नियम छैन, यसरी हुन्छ मनपरी शुल्क असुली 
बुधबार अर्थसरोकार कर्मीले तिनकुने स्थित एक इसेवाको कस्टमर सेन्टरबाट ५००० रुपैयाँ इसेवा एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दा कति पैसा लाग्छ भनेर सोधे । जवाफ आयो ५० रुपैयाँ । पुन : बानेश्वरमा रहेको इसेवाको अर्को कस्टमर केयर सेन्टरमा बुझ्दा उत्तर आयो, ‘१०० रुपैयाँ’ यो त झन् महँगो भयो भनी अनामनगरस्थित एक इसेवाको कस्टमर केयर सेन्टरमा बुझ्दा जवाफ आयो ‘२० रुपैयाँ। ‘ यसरी थरी थरी ठाउँमा इसेवाकै फरक फरक नियम छ । इसेवाका नाममा लुट्नेले लुटीरहेछन् ।     

इसेवाका कस्टमर केयर सेन्टरमा इसेवाको नियम भन्दै चर्को रकम असुली हुन थालेको छ । केहिदिन अघि कोटेश्वरका एक सेवाग्राही तीनकुने स्थित एक कम्युनिकेशन पसलमा आफ्नो साथीको इसेवा एकाउन्टमा रकम हाल्न गए । आफ्नो इसेवा एकाउन्ट नभएकाले इसेवाले आफ्नो कस्टमर केयर भनेर जनाएको पसलमा गएर उनले आफ्नो साथीको एकाउन्टमा ब्यालेन्स हालिदिए । 

तर उनी त्यतिबेला अचम्ममा परे जुनबेला ५००० रुपैयाँ एउटा इसेवा एकाउन्टबाट अर्को इसेवा एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दा ५० रुपैयाँ काटियो ।  उनले तुरुन्त पसलमा रहेकी साहुनीलाई यसबारेमा सोद्धा उत्तर आयो, ‘इसेवाको नियम नै यहि हो ।’ उनलाई न ५० रुपैयाँ काटिएको कुनै बिल थमाइयो, न त ५० रुपैयाँ रेट भएको भन्ने स्पष्ट आधारनै दिइयो । उल्टै ‘के किचकिच गरिरहेको अघिनै सोध्नुपर्थ्यो नि !’ भन्ने जवाफ आयो ।

अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘यो त हदसम्मको लुट हो । नेपाल टेलिकम र एनसेलमा ब्यालेन्स हाल्दा त केहि रुपैयाँ मात्र कमिसन पाउनेले इसेवा एकाउन्टमा ५००० हाल्दा ५० रुपैयाँ पर्नु ठुलो लुट हो।’  

इसेवाले उक्त पसलमा आफ्नो बोर्ड पनि राखेको छ । पसलका भित्ता भित्तामा इसेवाका प्रचार सामाग्रीहरु राखिएका छन् ।  पसलकी साहुनीले पनि ‘आफुहरु इसेवाको आधिकारीक कस्टमर सर्भिस प्रोभाईडर’ भएको दावी गर्छिन् । तर इसेवाबाट इसेवामै रकम ट्रान्सफर गर्दा कुनै बिल समेत दिइदैन । यदी उक्त रकमको हिस्सा इसेवाले पनि लिने हो भने ग्राहकलाइ बिल नदिंदा उसले कर छलेको देखिन्छ । 

यदी उक्त रकमको हिस्सा इसेवाले दिंदैन भने उ करछलीको मतियार भएको देखिन्छ । नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर छल्ने वा मतियारको रुपमा काम गर्ने दुबैलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा पनि या त इसेवा आफैंले कर छलीरहेको छ अथवा कर छली गर्न अरुलाई उक्साईरहेको छ ।  यसरी प्रत्येक ग्राहकबाट यसरी अनाधिकृत रुपमा उठाइएको रकमबाट लाखौँ रुपैयाँ कर छली भइरहेको छ । 

हामीले यसबारे इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अस्कर अलीलाई सोधेका थियौं । उनले यस्तो भइरहेको स्वीकार्दै अब कुनै पनि पसलले लिने शुल्क इसेवाले नै दिनेगरी तयारी भइरहेको बताए । ‘कसैले पनि केहि फाइदा नभई त काम गर्दैन । अहिले पसलहरुले इसेवाको सेवा दिएवापत केहि शुल्क लिने गरेका छन्।  जुन शुल्क अव इसेवाले नै दिने गरी ब्यबस्था मिलाउने तयारीमा हामी छौं । अहिलेचाहिं पसल संचालकहरुले शुल्क लिइरहनुभएको छ ।     

इसेवा यसअघि पनि फुल-अडिटमा परिसकेको छ । सीइओ अलीले आफुहरु फुलअडिटमा परी क्लिन चिट पाइसकेको बताउँछन् भने इसेवाले राजनीतिक आढमा करछली प्रकरणबाट मुक्ति पाएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् । 

इ-सेवाले गरिरहेको गैरकानुनी धन्दाबारे अख्तियार र आन्तरिक राजश्व विभागले पनि छानविन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।