×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

Uncategorized

लकडाउनको समयमा भ्याट विवरण नबुझाए वा कर दाखिला नगरे जरिवाना नलाग्ने, ३० दिनको समय दिन सर्वोच्चको आदेश !

अर्थ सरोकार सम्बाददाता काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागु भएको अवधिमा कर विवरण नबुझाएमा सोको जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम[...]

RECENT POSTS